मोहन अटाळकर गोसीखुर्द प्रकल्पात उपलब्ध असलेले अतिरिक्त पाणी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनेद्वारे विदर्भातील तुटीच्या भागात वळवण्याच्या प्रकल्प कागदांवरच अडकला आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्रकल्प तयार असूनही या योजनेचे काम लांबणीवर पडले आहे. राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनेचा पूर्वअर्हता प्रकल्प अहवाल तयार केल्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. ही योजना व्यवहार्य असल्याने नदीजोड प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती, पण निधीची तरतूद अजूनही न झाल्याने प्रकल्पाचे काम पुढे सरकू शकलेले नाही. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी ५३ हजार ७४१ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडल्यास खर्च आणखी वाढणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यातील प्राणहिता उपखोऱ्यातील वैनगंगा नदीमधून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे अखर्चित वाया जाणारे पाणी तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यात वळते करणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाचा लाभ या प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा यवतमाळ, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्य़ांना सिंचन व बिगर सिंचन वापराकरिता पाणी उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्प अहवालानुसार वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द प्रकल्पस्थळी २७२१ दलघमी पाणी अखर्चित असून, खोऱ्याअंतर्गत नियोजनास वाव नसल्यामुळे हे पाणी राज्याबाहेर वाहून जाते. गोसीखुर्द प्रकल्पस्थळी महाराष्ट्राच्या वाटयमचे १९१० दलघमी पाणी अनियोजित आहे. हे अतिरिक्त पाणी सुमारे ४२६ किलोमीटर लांबीच्या पुरवठा कालव्यांच्या माध्यमातून बुलढाणा जिल्ह्य़ातील नळगंगा नदीवरील धरणापर्यंत वळते करून मार्गामध्ये नवीन जलसाठे निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. पूर्वेचे पाणी पश्चिमेचा ४२६ किलोमीटरचा प्रवास करून विदर्भातील शेती फु लवणार आहे. आता केंद्र आणि राज्याकडून मिळणाऱ्या निधीची प्रतीक्षा आहे. केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय जल मंत्रालयाने १९८० मध्ये देशात नदीजोड प्रकल्प आखला. त्यानंतर १७ जुलै १९८२ मध्ये प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाची स्थापना केली. पुढे २००९ मध्ये राज्य सरकारने राज्यातील तीन नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव अभिकरणाकडे पाठविले. त्यापैकी विदर्भातील वैनगंगा- नळगंगा हा प्रकल्प मान्य करण्यात आला. गोसीखुर्द धरणाची पूर्ण संचय पातळी २४३ मीटर आहे. पावसाळ्यात वाहून जाणारे सुमारे १९१० दलघमी पाणी वळवण्यासाठी गोसीखुर्द धरणाच्या उजव्या तीरावरून वळण कालवा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याची नळगंगा धरणापर्यंत लांबी ४७८ किलोमीटर आहे. यातील १९४ किलोमीटरचा कालवा हा नागपूर विभागातून जाणार आहे. याशिवाय या वळण कालव्यात तीन टप्प्यांत एकूण ८० मीटरच्या तीन उपसा योजना प्रस्तावित आहेत. अमरावती विभागात एकूण सात उपकालवे बनणार असून, पिण्याचे पाणी तसेच औद्योगिक गरजेव्यतिरिक्त विदर्भात सुमारे २.९० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता नव्याने निर्माण होणार आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य शासनाने ६ मार्च २०१५ रोजी राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाला पत्र पाठवून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सांगितले. हा अहवाल प्राप्त होण्यास मार्च २०१७ पर्यंत कालावधी लागेल, अशी माहिती जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी दिली. या प्रकल्पाचा खर्च २०११ मध्ये सुमारे ८२९४ कोटी रुपये होता. तो आता कित्येक पटीने वाढला आहे. मुळात विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असताना आता हा नवीन प्रकल्प लगेच हाती घेणे शक्य होईल का, याविषयी शंका उपस्थित के ली जात आहे. या प्रकल्पामुळे मात्र अमरावती विभागातील सिंचन क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. प्रकल्प उभारणीत मर्यादा अमरावती विभाग सिंचनाच्या बाबतीत सर्वाधिक मागासलेला आहे. या भागात सरासरीपेक्षा कमी पाणी असल्याने तापी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी मागणीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी राज्यपालांनी २००९ मध्ये राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला खरा, पण सात वर्षांपासून हे काम निधीच्या तरतुदीच्या पातळीवरच अडले आहे. जिल्हे, सिंचन, पिके * नागपूर : ९२,३२६ हेक्टर : सोयाबीन, कापूस * वर्धा : ५६,६४६ हेक्टर : सेलू (२४,३४९ हे.), आर्वी (३०,६५९ हे.), वर्धा (१,६३८ हे.) * अमरावती : ८३,५७१ हेक्टर : संत्री, कापूस ’यवतमाळ : १५,८९५ हेक्टर : कापूस ’अकोला : ८४,६२५ हेक्टर : कापूस, सोयाबीन * बुलडाणा जिल्हा : ३८, २१४ हेक्टर : कापूस, ज्वारी, उन्हाळी कांदा पाण्याचा प्रस्तावित वार्षिक वापर सिंचन : १२८६ दलघमी. पाणीपुरवठा योजना : ३२ दलघमी. औद्योगिकीकरण : ३९७ दलघमी. प्रस्तावित वापर : १,७७२ दलघमी.
