कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे तगादा लावणाऱ्या जिल्हा बँकेला त्यांच्याच दोन अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांनी फसवल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झालेले असतांनाही वसुलीसाठी मात्र सहकार विभाग उदासीन असल्याचे गौडबंगाल पुढे आले आहे. वर्धा जिल्हा बँक पुरेशी वसुली न झाल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून आर्थिक अरिष्टात सापडली आहे. वर्षभरापासून सगळे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. केंद्राने जाहीर केलेल्या पॅकेजबाबत अद्याप हालचाल नाही. मात्र, वर्षभरापूर्वी बँकेने शेतकऱ्यांकडे वसुलीचा ससेमिरा सुरू केला असताना त्याच वेळी बँकेला अधिकाऱ्यांनी लुबाडल्याचे निदर्शनात आले होते. एक वरिष्ठ अधिकारी व एका महिला कर्मचाऱ्याने बँकेची फ सवणूक केल्याचे हे प्रकरण आहे. बँक कर्मचारी संघटनेने व्यवस्थापनासोबत केलेल्या करारानुसार दुर्धर रोगाच्या वैद्यकीय उपचारासाठी तीन महिने पूर्ण पगारी व सहा महिने अर्ध पगारी रजा देण्याची तरतूद आहे. दुर्धर रोगांमध्ये क्षयरोग, कर्करोग, एड्स अशा रोगांचा समावेश आहे. या अधिकारी व महिला कर्मचाऱ्यास ही पूर्ण सवलत देण्यात आली, पण साध्या गँगरिनच्या व अन्य एका आजारासाठी ही सवलत दोघांनी उपटली. हे दोन्ही आजार या नियमात बसत नाही. म्हणजे सवलतीत देय नाही. तसेच अटीनुसार रजा सवलत मंजुरीसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. या दोघांनीही ते दिलेले नसतानाही व्यवस्थापनाने रजा सवलत मंजूर केली. त्यापोटी त्यांना शेतकऱ्यांचा पैसा असलेल्या बँकेच्या निधीतून पगार दिला गेला. हे प्रकरण बेकायदा असल्याची कुणकूण कर्मचाऱ्यांना लागली. त्यापैकी एका कर्मचाऱ्यास दुर्धर रोगाने ग्रस्त असूनही सवलत नाकारली होती. त्याने हे प्रकरण सर्व पातळीवर लावून धरले. सहकार आयुक्तांनी तक्रारीची दखल घेऊन नागपूर विभागीय सहकार सहनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले. जिल्हा उपनिबंधकांची चौकशी समिती नेमली. समितीने तक्रार योग्य ठरवून अधिकारी व कर्मचाऱ्याकडून बँकेचा पैसा व्याजासह वसूल करण्याचा निवाडा दिला. त्याची दखल घेऊन सहकार उपनिबंधकांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. दोन वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण असून वसुलीच्या निर्देशासही वर्ष लोटले तरी त्याबाबत कुठलीच हालचाल नसल्याचे दिसून आले. संचालक मंडळाने राजीनामे दिल्यानंतर जिल्हा बँकेचा कारभार प्रशासकाकडे आला. प्रशासक म्हणून जबाबदारी पाहणारे जिल्हा उपनिबंधक ठाकूर म्हणाले, प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली, हे खरे आहे. आपण आता त्यात लक्ष घालू. असे सांगणाऱ्या ठाकूर यांनी अधिक भाष्य करण्याचे नाकारले. बुडित अवस्थेत असणाऱ्या जिल्हा बँकेसाठी आज पै न् पै महत्वाचा आहे. वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे खेटा घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मात्र या वसुलीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्याची ही बाब आश्चर्यजनक म्हणावी लागेल. विशेष म्हणजे, सहकार खात्याच्या वरिष्ठांनाही वसुलीबाबत अनभिज्ञ ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले.
