शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासने द्यायची आणि निवडणूक झाल्यावर त्याकडे दुर्लक्ष करायचे ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे बलगाडी स्पर्धेबाबत राज्य सरकार खरोखर सकारात्मक असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत अध्यादेश काढावा अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी केली आहे. ते अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. राज्यातील अनेक भागांत बलगाडी स्पर्धाना जुनी परंपरा आहे. त्यामुळे या स्पर्धा यापुढेही चालू राहिल्या पाहिजेत. रेसकोर्सवर खोडे पळवायला राज्यात बंदी नसेल तर बलगाडय़ा पळवण्यास बंदी का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाचे कारण पुढे करत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने हा प्रश्न चिघळत ठेवला आहे. कायदे करण्याचा अधिकार विधिमंडळ आणि संसदेला आहे. या कायद्यावर न्यायालयांचे निकाल अवलंबून आहेत. त्यामुळे बलगाडी स्पर्धेच्या कायद्याबाबत तातडीने अध्यादेश काढावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी या वेळी केली. चार वर्षांपूर्वी बलगाडी शर्यतीबाबत शासनाकडे शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. त्यानंतर बलगाडी सुरू झाली. मात्र काही प्राणीमित्र संस्थांनी त्यावर सुप्रीम कोर्टात जाऊन बंदी आणली. बलगाडी स्पर्धा हा आमचा पारंपरिक खेळ आहे. त्यामुळे मद्रासमधील जलिकट्टला परवानगी मिळत असेल तर बलगाडी स्पर्धानाही परवानगी मिळालीच पाहिजे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने याबाबत एक निवेदन रायगड जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील शेतकरी बलगाडी घेऊन हे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर करतील, त्यानंतर आठ दिवसांत याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही, तर अधिवेशनात बलगाडी घेऊन मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आ. पाटील यांनी दिला.
