काम बंद आंदोलनात उतरलेल्या डॉक्टरांवर ‘मेस्मा’ (महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा) कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा राज्य शासनाने दिला असला तरी त्याला न जुमानण्याचा निर्णय येथील डॉक्टरांनी घेतला आहे. शासनाच्या इशा-याच्या कारवाईचा निषेध रविवारी छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनावेळी देण्यात आला. शासन चच्रेला बोलावत नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. असीफ सौदागर यांनी सांगितले. दरम्यान, डॉक्टरांच्या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाली आहे. तथापि, रविवारी ग्रामीण भागातील बहुतांशी डॉक्टरांनी आपली वैद्यकीय सेवा सुटीचा दिवस असूनही सुरू ठेवल्याने रुग्णांना काहीसा आधार मिळाला.
शासकीय वैद्यकीय अधिका-यांनी १ जुलैपासून वेतनवाढीसह अन्य प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी बेमुदत बंद सुरू केला आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिका-यांनी येथील छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे रुग्णसेवा खंडित झाल्याने रुग्णांना फटका बसला आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांनी शनिवारी संपकरी डॉक्टरांना मेस्मा लावण्याचा इशारा दिला होता. त्यासाठी रविवापर्यंत मुदत देण्यात आली होती. शासनाने कडक भूमिका घेतल्याने आज शासकीय वैद्यकीय अधिकारी आंदोलनाबाबत कोणती भूमिका घेणार हे लक्षवेधी ठरले होते. तथापि धरणे आंदोलनस्थळी जमलेल्या सुमारे ३२५ शासकीय वैद्यकीय अधिका-यांनी शासनाच्या मेस्मा लावण्याच्या इशा-याचा निषेध नोंदवला. ग्रामीण भागातील जनतेचा प्रश्न गंभीर बनला असताना तो सोडवण्यासाठी चच्रेची पावले टाकण्याऐवजी शासन मेस्माची धमकी देत आहे. या धमकीला शासकीय वैद्यकीय अधिकारी भीक घालणार नाहीत. शासनाकडून चच्रेसाठी बोलावणे येत नाही तोवर काम बंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे डॉ. सौदागर यांनी सांगितले.
शासकीय वैद्यकीय अधिका-यांच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्यव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. त्यामुळे रविवार हा वैद्यकीय क्षेत्रात सुटीचा दिवस असला तरी ग्रामीण भागात विविध वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टरांनी रुग्णसेवा सुरू ठेवली होती. परिणामी, चिंतेत पडलेल्या रुग्णांना आधार मिळाल्याचे आज दिसून आले