मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेचा गैरवापर करत महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अॅक्सिस बॅंकेत वळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात फडणवीस आणि राज्य सारकारवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडवणीस या अॅक्सिस बॅंकमध्ये मोठ्या हुद्द्यावर असल्याने बँकेला झुकते माप देत राष्ट्रीय बँकांना तोटा होणारा हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या याचिकाकार्त्याने म्हटले आहे.
मोहनीष जबलपुरे यांनी मागील आठवड्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायलायात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी राज्य सरकारने ११ मे २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढून राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसेच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खासगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत अॅक्सिस बॅंकेला मुद्दाम झुकते माप दिले. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय बँकांना फटका बसला असून त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. या महिन्याच्या अखेरीसपर्यंत या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने जारी केलेल्या या परिपत्रकानुसार घेण्यात आलेले सर्व निर्णय रद्द करावेत. यासंदर्भात सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय, परवाणग्या, करार रद्द करावेत अशी मागणी जबलपुरे यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. तसेच हा निर्णय घेताना अॅक्सिस बॅंक आणि राज्य सरकारमध्ये काय करार झाला आणि या निर्णयानंतर जेवढी पैशांची देवाणघेवाण झाली या सर्वांची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही जबलपुरे यांनी न्यायलयाकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस या अॅक्सिस बॅंकेत मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत असल्याने या बँकेला सरकारने झुकते माप दिल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आता न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात काही विरोधी निर्णय लागल्यास विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मोठ्या अडचणीत येऊ शकता अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, हे प्रकरण २०१७ चे असून याबद्दल त्याचवेळी स्पष्टिकरण देण्यात आले होते अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांच्या निटकवर्तीयांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क विभागाने दिलेले स्पष्टीकरण
ॲक्सिस ही व्यावसायिक बँक असून अनेक शासकीय विभागांशी संबंधित कामे या बँकेकडे आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासून बँकेकडे केंद्रीय विद्यालय, नगरविकास, मुंबई पोलीस, धर्मादाय आयुक्त अशा अनेक विभागांची खाती आहेत. पोलिसांचे वेतन हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून ॲक्सिस बँकेमार्फत अदा केले जाते.
एसआरएचे दैनंदिन कामकाज मुख्यमंत्री पाहत नसून सर्व प्रशासकीय अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे उपरोक्त निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची आवश्यकताही नसते. कुठलीही माहिती न घेता आणि प्रचलित पद्धती तपासून न पाहता अशा पद्धतीचे बेछूट आरोप करणाऱ्यांवर मानहानीचा दावा ठोकणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on August 20, 2019 9:10 am
