गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलीस जवानांना देण्यात येणारे बुलेटप्रुफ जॅकेट सात किलो वजनाचे असल्यामुळे प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी अडचणी निर्माण होते, ही बाब लक्षात घेता कमी वजनाचे व उत्तम दर्जाचे पॉलिमरयुक्त बुलेटप्रुफ जॅकेट देण्याचा विचार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शहीद जवान दोगे आत्राम व स्वरूप अमृतकर यांच्या कुटुंबीयांची सदिच्छा भेट घेतल्यानंतर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी रणजित कुमार, पोलीस उपमहानिरीक्षक रवींद्र कदम, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राहुल श्रीराम व राजकुमार शिंदे आदी उपस्थित होते. शहीद जवान दोगे आत्राम यांच्या पत्नी व स्वरूप अमृतकर यांच्या आईच्या दु:खात आपण सहभागी असल्याची सद्भावना गृह राज्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. कर्तव्यावर असलेल्या जवानांना सुविधा मिळाव्या यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. २५ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली सी-६० दलातील जवान स्थानिक असून त्यांनी अतिशय योग्यप्रकारे कर्तृत्व गाजवल्याचे गौरवोद्गार त्यांना काढले. या जिल्ह्यात पोलिसांच्या प्रयत्नामुळे नक्षलवाद कमी झाला असून तो समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रा. राम शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. स्वरूप अमृतकर या शहीद जवानाच्या आईने गृह राज्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. त्यात आधुनिक हेलिकॉप्टर, शौर्यपदक, उत्तम प्रकारचे बुलेटप्रुफ जॅकेट, सी-६० पार्टीसोबत वैद्यकीय ज्ञान असलेला एखादा जवान असावा, अशा मागण्या केल्या आहेत. स्वरूप अमृतकर व दोगे आत्राम या शहीद जवानांना शौर्यपदक देण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र सरकारला पाठवेल, असे प्रा. शिंदे यांनी सांगितले. आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना सरकारतर्फे घरे देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला पाठवला असून गृह राज्यमंत्री म्हणून आपण या प्रस्तावाचा तातडीने पाठपुरावा करू. पोलिसांना हुडकोची घरे देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून ३०० कोटी रुपयाची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या योजनेत गडचिरोली जिल्ह्याचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. गडचिरोली जिल्ह्याला दुसरे हेलिकॉप्टर देण्यासंबंधीचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर सर्व शक्यता व आवश्यकता तपासून याबाबत शासन निर्णय घेईल, असेही यावेळी ते म्हणाले.
