राज्यातील ६४ खासगी खारभूमी योजनांचे सरकारीकरण करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे. खासगी खारबंदिस्तींची देखभाल दुरुस्ती योग्य प्रकारे होत नसल्याने या सर्व योजनांची देखभाल दुरुस्ती शासनाने करावी अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. ही बाब लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवला आहे. रायगड जिल्ह्य़ात ३३, रत्नागिरी जिल्ह्य़ात ११, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात १०, ठाणे जिल्ह्य़ात तीन तर पालघर जिल्ह्य़ात सात अशा एकूण ६४ खाजगी खारभूमी योजना आहेत. पूर्वी स्थानिकांच्या लोकसहभागातून या योजनांची देखभाल दुरुस्ती केली जात असे. कालांतराने लोकांचा सहभाग घटत गेला, मजुरांची अनुपलब्धता आणि दुरुस्ती कामास येणाऱ्या खर्चात झालेली वाढ यामुळे या खारभूमी योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. याचा परिणाम आसपासच्या परिसरावर होण्यास सुरुवात झाली. उधाणाच्या पाण्यामुळे नादुरुस्त खारबंदिस्तीला खाडी अर्थात तडे जाण्यास सुरुवात झाली. खाडी आणि समुद्राचे खारे पाणी जवळपासच्या शेतजमिनीत शिरू लागले. यामुळे खारभूमी क्षेत्रातील शेतजमीन नापीक होऊ लागली. या समस्येमुळे रायगड जिल्ह्य़ात जवळपास साडेतीन हजार हेक्टर शेतजमीन कायमची नापीक झाली आहे. शासनदरबारी उधाणाचे पाणी शेतात शिरणे ही नसíगक आपत्ती आहे अशी नोंदही नाही. त्यामुळे या शेती नापीक झालेल्या शेतकऱ्यांना कधी नुकसानभरपाईदेखील मिळालेली नाही. दुसऱ्या बाजूला या योजना खाजगी असल्याने त्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून निधी देणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे ज्या शेतांमध्ये कधी भाताचे मोठय़ा प्रमाणावर पीक येत होते, तिथे आज सर्वत्र कांदळवनांचे साम्राज्य पसरल्याचे आज पाहायला मिळते आहे. ही बाब लक्षात घेऊन श्रमिक मुक्ती दलाने खाजगी खारभूमी योजनांच्या नादुरुस्तीकडे सरकारचे पहिल्यांदा लक्ष वेधले. डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली अलिबाग तालुक्यातील शहाबाजच्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येत अनेक आंदोलने केली. शासनस्तरावर बठका सुरू झाल्या. खासगी खारभूमी योजना सरकारने ताब्यात घ्याव्यात अशी मागणी करण्यात आली. अखेर शासनाला जाग आली. सुरुवातीला खासगी खारभूमी योजना शासनाने ताब्यात न घेता त्यांची काम रोजगार हमी योजनेतून करण्यात यावी अशी भूमिका शासनाने घेतली होती. मात्र मजुरांची अनुपलब्धता, तांत्रिक अडचणी, शासनाचे निकष, आणि कालबाह्य़ मातीचे बंधारे यासारख्या अडचणीमुळे रोजगार हमी योजनेतून ही कामे होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आता या सर्व खासगी खारभूमी योजना शासनाने ताब्यात घ्याव्यात असा प्रस्ताव मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग कोकण यांनी तयार केला असून तो मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. ६४ खाजगी खारभूमी योजनांच्या दुरुस्तीसाठी प्रचलित मापदंडानुसार प्रतिहेक्टर दोन लाख २७ हजार प्रमाणे एकूण १५० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असणार आहे. या प्रस्तावाला शासन मान्यता मिळाल्यास आणि तरतूद झाल्यास प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होऊ शकणार आहे. तसेच वर्षांनुवर्षे रखडलेला खासगी खारभूमी योजनांचा प्रश्न कायमचा निकाली निघू शकणार आहे. खार जमिनी म्हणजे काय? कोकण किनारपट्टीवर खाड्याच्या किनाऱ्यावर असणाऱ्या शेतजमिनींना खार जमिनी असे संबोधले जाते. भरतीमुळे खाड्यामध्ये येणाऱ्या पाण्यापासून या शेतांचे संरक्षण व्हावे म्हणून पूर्वी मातीचे बंधारे घातले जात, या बंधाऱ्यांना खारबंदीस्ती असे म्हटले जाते. पूर्वी लोकसहभागातून या बंधाऱ्यांची देखभाल दुरुस्ती केली जात असे. स्वातंत्रोत्तर काळात खारभूमी बोर्डाच्या माध्यमातून ही काम केली जाऊ लागली. १९७९साली हे खारभूमी बोर्ड बरखास्त करून २१२ योजना शासनाने ताब्यात घेतल्या आज ५७५ योजना शासनाच्या ताब्यात आहेत. लोकसहभाग घटत गेल्याने आणि दुरुस्ती खर्च वाढत गेल्याने या योजनांच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत गेले. यामुळे हजारो हेक्टर शेतजमिन कायमची नापिक झाली. गेली अनेक वर्ष खासगी खारभूमी योजनांच्या प्रश्नाबाबत आम्ही शासनस्तरावर पाठपुरावा करत होतो. आता शासनाने याची दखल तर घेतली आहे. पण मंत्रीमंडळाने प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध होण गरजेच आहे. - राजन भगत, संघटक, श्रमिक मुक्ती दल रायगड
