भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी ई-निविदेचा आग्रह धरणारे राज्यातील अनेक खासदार व आमदार त्यांच्या निधीतील कामे मात्र जुन्याच पद्धतीने काढावी, असा आग्रह प्रशासनाकडे धरत आहेत. मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांना कामे वाटता यावी, यासाठी कामांची विभागणी करण्याचा नवा फंडा या लोकप्रतिनिधींनी शोधून काढला आहे. विविध विकास कामांची कंत्राटे देतांना सर्वाधिक भ्रष्टाचार होतो, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. यावर उपाय म्हणून ही कंत्राटे ई- निविदा पद्धतीने देण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी अनेक वर्षांपासून लावून धरली होती. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने सर्वच विभागात ई-निविदा पद्धत अंमलात आणावी, असे आदेश काही वर्षांपूर्वी जारी केले होते. सर्वाधिक विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत होतात. तेथेही हीच पद्धत सुरू झाली आहे. मात्र, यासाठी १० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची कामे ई- निविदा पद्धतीने काढण्यात यावी, असे शासनाचे आदेश आहेत. नेमका याचाच फायदा घेऊन मोठय़ा रकमेच्या कामाची विभागणी करून ई-निविदा पद्धतीला फाटा देण्याचे काम या खात्यात राजरोसपणे सुरू आहे. यात आता राज्यातील अनेक खासदार व आमदारही सहभागी होत असल्याचे माहितीच्या अधिकारात काढलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. राज्यात आमदारांना दोन कोटी, तर खासदारांना पाच कोटीचा विकास निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यातून करण्यात येणारी कामे रितसर निविदा प्रक्रिया राबवून पूर्ण करण्यात यावी, असा नियम असला तरी प्रत्यक्षात त्याचे कधीच पालन होत नाही. बहुतांश आमदार व खासदार या निधीतील कामे मंजूर करतांना कंत्राटदार आम्ही म्हणू तोच, अशी भूमिका घेतात. अंमलबजावणी यंत्रणेलाही या भूमिकेसमोर मान तुकवावी लागते. आता ई- निविदा पद्धत लागू झाल्यानंतर या लोकप्रतिनिधींनीही १० लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या कामाची विभागणी करून ती कामे आपल्याच मर्जीतल्या कंत्राटदारांना देण्याचा नवा फंडा सुरू केला आहे. कामाची विभागणी केली तर ई- निविदा पद्धतीला सहज फाटा देता येतो, हे लक्षात आल्यामुळेच अनेक लोकप्रतिनिधी या मार्गाचा अवलंब करत असल्याचे बांधकाम खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.ई-निविदा पद्धतीत निविदा दाखल करण्यापासून कुणालाही थांबवता येत नाही. तो त्रास टाळण्यासाठी आता आमदार व खासदार त्यांच्या निधीतील एकाच कामाची विभागणी करून तसे प्रस्ताव नियोजन खात्याकडे पाठवत आहेत. त्यामुळे कामे पूर्ण करण्यासही अनेक अडचणी येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. येथील एक सामाजिक कार्यकर्ते सचिन राजूरकर यांनी विदर्भातील काही जिल्ह्य़ातील कामांच्या कागदपत्रांची माहिती मागितली. त्यातून ही बाब समोर आली आहे. ई-निविदा पद्धतीला इतरांनी फाटा देणे एकदाचे समजूनही घेता येईल, पण लोकप्रतिनिधीच त्यात आघाडीवर असल्याचे चित्र या माहितीतून समोर आले आहे.
