संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. या अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी शिरुर मतदारसंघाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी शून्य प्रहरामध्ये बैलगाडी शर्यतीचा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्रामध्ये बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरु केल्या पाहिजेत अशी मागणी यावेळी कोल्हे यांनी केली. कोल्हे ज्या मतदारसंघातून येतात तो जुन्नर, आंबेगाव, शिरुर पट्ट्यामध्ये बैलगाडा शर्यती लोकप्रिय आहेत. त्यामुळेच हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी हा मुद्दा कोल्हे यांनी सभागृहासमोर मांडला. "शेतकरी त्यांच्या मुलांप्रमाणे बैलांवर प्रेम करतात. बैलगाडा शर्यती हा याच शेतकऱ्यांचा आवडता खेळ असल्याने त्यावर बंदी घालण्यात येऊ नये. देशी गाईंचा वंश टिकवून ठेवण्यासाठी बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरु होणे गरजेचे आहे. या शर्यतींवर ग्रामीण भागामधील अर्थकारणही मोठ्याप्रमाणात अवलंबून असते," अशी भूमिका कोल्हे यांनी मांडली. सभागृहाचे कामकाज संपल्यानंतर त्यांनी लगेचच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन यासंदर्भातील माहिती त्यांना दिली. बैलगाडा शर्यती हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा प्रश्न असल्याने त्याकडे विशेष लक्ष देण्याची विनंती कोल्हे यांनी जावडेकरांकडे केली. यासंदर्भात त्यांनी ट्विटवरुनही माहिती दिली आहे. "मंत्री जावडेकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून पुढील आठवड्यात आवश्यक ती माहिती घेऊन या संदर्भात पुन्हा भेटण्याचे आश्वासन दिले आहे," असं कोल्हे यांनी ट्विटवरुन सांगितले आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यत सुरू झाल्या पाहिजेत. pic.twitter.com/9t9D0Ef1HJ — Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) November 20, 2019 मे महिन्यामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्येही कोल्हेंनी बैलगाडा शर्यतीचा मुद्दा मांडला होता. त्यावेळेस बोलातना त्यांनी बैलगाडा शर्यतींच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना ग्रामीण भागांकडे आकर्षित करता येईल असं म्हटलं होतं. बैलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी २०१४ च्या मध्यात राज्यात बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली. बैलगाडा शर्यत बंदीला शेतकऱ्यांचा तसेच आयोजकांचा विरोध आहे. का आहे बैलगाडा शर्यतींवर बंदी? बैलगाडा शर्यतीमुळे ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएलिटी टू अ‍ॅनिमल’ कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत ‘पेटा इंडिया’ या पशू अत्याचाराविरोधात लढणाऱ्या संस्थेने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शर्यतीत बैलांना क्रूरपणे वागवण्यात येते आदी मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी मांडले होते. त्यानंतर २०११ साली सर्वोच्च न्यायालयाने वाघ, माकड, सांड, बिबटय़ा, अस्वल या प्राण्यांच्या खेळावर तसेच प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. नंतर २०१४ साली बैलगाडा शर्यतीवरही बंदी घालण्यात आली. बंदीनंतर या भागात बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरु कराव्यात यासाठी बैलगाडा मालक आणि आयोजकांनी वेगवेगळ्या स्तरांवर आंदोलने केली. अखेर २०१६ साली पर्यावरणमंत्र्यांच्या प्रयत्नानंतर बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी २० महिन्यांनी उठवण्यात आली. मात्र लगेचेच त्यास स्थगिती मिळाली अन् बंदी पुन्हा लागू झाली. तेव्हापासून अनेकदा या बंदीविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली आहेत तरी त्याचा काही विशेष फायदा झाला नाही. दुसरीकडे २०१८ साली तामिळनाडूमधील जनतेने आणि नेत्यांनी एकत्र येऊन दक्षिण भारतात खेळल्या जाणाऱ्या जलिकट्टू या बैलांच्या पारंपारिक खेळावरील बंदी उठवण्यास न्यायलयाला भाग पाडले.
