लवकरच नवीन धोरणाचे सूतोवाच मुंबई : भाजप सरकारच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ गुंडाळल्यानंतर आता राज्यातील सत्तांतराचे पडसाद जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये उमटणार आहे. भाजप सरकारमधील ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सुरू केलेल्या ऑनलाइन बदली धोरणाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी खो दिला असून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी लवकरच नवीन धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप सरकारच्या काळात पंकजा मुंडे यांनी ग्रामविकासमंत्री या नात्याने जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत ऑनलाइन बदलीचे धोरण आणले होते. त्यामुळे पारदर्शकता आल्याचा व बदल्यांमधील भ्रष्टाचार कमी झाल्याचा दावा मुंडे यांनी के ला होता. मात्र, सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ग्रामविकास विभाग हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याकडे आला. त्यावेळी अनेक शिक्षक बदल्यांसाठी जिल्हा परिषदा आणि मंत्रालयात वारंवार येत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगत बदल्यांच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी अभ्यास गट नेमण्याचा निर्णय जाहीर झाला होता. राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा अभ्यास गट नेमण्यात आला होता. पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील या अभ्यास गटात दिलीप हळदे (रायगड), राहुल कर्डिले (चंद्रपूर), विनय गौडा (नंदुरबार) आणि डॉ. संजय कोलते (उस्मानाबाद) या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या अभ्यास गटाने त्यांचा अहवाल ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांच्याकडे सादर के ला. अभ्यास गटाने बुधवारी आपला अहवाल सादर केला असून त्याचा विचार करून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात राज्य सरकार लवकरच धोरण जाहीर करेल, असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. त्यामुळे आता पंकजा मुंडे यांनी आणलेल्या बदली धोरणात बदल होऊन नवे धोरण येणार हे स्पष्ट झाले आहे. तर अभ्यास गटाने राज्यातील सर्व महसुली विभागांमध्ये जाऊन शिक्षकांसह विविध शिक्षक संघटना, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक आमदार अशा विविध घटकांशी चर्चा केली. यामध्ये विविध ७८ मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्या सर्व मुद्यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. सर्वांगाने विचार करुन शिक्षक बदल्यांच्या धोरणाबाबत अहवाल आणि विविध शिफारसी सादर करण्यात आल्या आहेत, असे अभ्यास गटाचे अध्यक्ष आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
