|| दिगंबर शिंदे नामांकित शाळेच्या मैदानावर व्यापारी गाळ्यांचा डाव उधळला सांगली : महापालिकेत सत्ता बदल करीत असताना नागरिकांनी पक्ष बदलल्यानंतर कारभारही सुधारेल, निदान नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत होणारी हेळसांड तरी थांबेल अशी अपेक्षा होती. मात्र मागच्या पानावरून पुढे चालू अशीच स्थिती भाजपशासित कारभाराची झाली आहे. मिरजेची ऐतिहासिक परंपरा सांगणाऱ्या वास्तू आणि मदाने आहेत त्यांचाच बाजार मांडण्याचा प्रयत्न सुरू असून याला काही जणांनी विरोध केल्याने हे प्रकरण चव्हाटय़ावर आले. सध्या हे प्रकरण बंद असले तरी त्याचा बाजार होणारच नाही याची मात्र शाश्वती महान सदस्यांच्या कर्तबगारीमुळे देता येत नाही. मिरज हायस्कूल ही अशीच एक ऐतिहासिक संस्था महापालिकेच्या ताब्यात आहे. या शाळेचा सर्वागीण विकास व्हावा, येथे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करीत असतानाच शहरातील गरीब घरातील मुलांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे अशी माफक अपेक्षा आहे. या शाळेसाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठा भूखंडही आहे. मात्र गेल्या वीस वर्षांच्या काळात या शाळेचा विकास करण्याऐवजी शाळेभोवती दुकानगाळे काढून त्याचा व्यापारी तत्त्वावर विकास केला गेला. बदलत्या काळात ते गरजेचे होते हे जरी मान्य केले तर ज्यांना हे गाळे वितरीत करण्यात आले आहे, त्यांना आकारण्यात येत असलेले भाडेही वसूल केले जात नाही. भाडे वसुली तर दूरच पुन्हा या गाळेधारकांना मागील बाजूस शाळेच्या क्रीडांगणाची जागा वापरण्यास देण्याचा ठराव महापालिकेतील सदस्यांनी केला. महासभेत या वादग्रस्त गाळ्यांचा विस्तार करण्यास मान्यता देण्याचा ठराव करण्यात आला होता. सोमवारी झालेल्या महासभेत इतिवृत्त वाचन करून मंजुरीचा विषय समोर आल्यानंतर हा प्रकार सभागृहासमोर उघडकीस आला. अन्यथा गाळेधारकांना क्रीडांगणाची जागा गिळंकृत करण्याचा कायदेशीर परवाना देण्याचे निश्चित झाले होते. विरोधकांनी याबाबत आवाज उठविताच हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. अन्यथा सार्वजिनक जागेचा बाजार झालाच असता. काँग्रेसच्या कालावधीत महापालिकेच्या काही जागांचा बीओटीअंतर्गत विकास करण्यात आला. त्याचा नेमका काय लाभ महापालिकेला झाला याबाबत श्वेतपत्रिका काढून करदात्यांना सांगणे गरजेचे आहे. आज महापालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभी आहे. उत्पन्नाची साधने निर्माण करण्याची गरज असताना याकडे कोणाला लक्ष देण्याची गरज भासत नाही. मात्र महापालिकेच्या जागांचा बाजार करण्याचे मनसुबे सुरू असतात. मिरज हायस्कूल ही सर्वसामान्य जनतेच्या मुलांसाठी विद्य्ोचे मंदिर आहे. ते तसेच राहण्यापेक्षा या ठिकाणी सुसज्ज ग्रंथालय उभे राहावे, मुलांना स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शन केंद्र उभे राहावे, खेळासाठी चांगले मदान असावे, व्यायाम शाळा असावी असे कोणाला का वाटत नाही असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर सदस्यांच्या अर्थकारणात आणि व्यावसायिकतेमध्ये दडले असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. सोमवारी झालेल्या महासभेमध्ये झालेला ठराव रद्द करणे कायदेशीर कसे चुकीचे आहे यावर वाद घालणारे सदस्यही पाहण्यास मिळाले. अखेर जनमताच्या रेटय़ाने का होईना, विरोधकांनी हा प्रश्न धसास लावला. यामुळे तूर्त तरी हायस्कूलच्या मदानाला जीवदान मिळाले आहे. संस्थान काळामध्ये १८६३ मध्ये हे हायस्कूल सुरू झाले. संस्थान विलीन झाल्यानंतर १९५० ते १९७२ पर्यंत सांगली शिक्षण संस्था ही शाळा चालवित होती. त्यानंतर पुन्हा मिरज नगरपालिकेने ही शाळा ताब्यात घेतली. आजतागायत या शाळेचा कारभार महापालिका नियुक्त शाळा समितीमार्फत चालविण्यात येत आहे. साहित्यसम्राट न. चिं. केळकर, विनोदी लेखक वि. आ. बुवा, भा. ल. महाबळ या साहित्यिकाबरोबरच संगीतकार राम कदम, मुंबई प्रांताचे पहिले मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर असे दिग्गज विद्यार्थी घडविणारी ही शाळा आहे. वादाचे मूळ मिरज हायस्कूलच्या पूर्व बाजूस २३दुकाने गाळे आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागात हे दुकाने गाळे असल्याने व्यवसायही चांगला होतो. असे असताना या गाळेधारकांनी १९९५ पासूनचे भाडे थकीत ठेवले आहे. एरवी एखाद्या घराची घरपट्टी थकीत झाली की, पन्नास वेळा महापालिका कर्मचारी घरमालकाकडे हेलपाटे मारतात, प्रसंगी जप्तीच्या कारवाईची नोटीसही बजावतात. आधीच बाकी असताना जादा व्यापारी जागा देण्याचे आणि तेही शाळेच्या क्रीडांगण कमी करून कशासाठी? असा प्रश्न गावकारभाऱ्यांना कधी पडला नाही, आणि पडणारही नाही.
