शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून होत असलेल्या त्रासाबद्दलची खदखद व्यक्त केली. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा थांबवण्यासाठी भाजपाशी आणि नरेंद्र मोदी यांच्याशी जुळवून घ्या, असं विनंती सरनाईक यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. सरनाईक यांच्या पत्राने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. दरम्यान, सरनाईक यांनी उद्धव ठाकरेंना लिहिलेलं पत्र आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या चर्चा या सगळ्यांवरून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी भाजपा आणि मोदी सरकारचा समाचार घेतला आहे. काही सवाल उपस्थित करत राऊतांनी भाजपाला धारेवर धरलं. खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोक सदरातून सरनाईक यांनी लिहिलेल्या पत्रावर आणि सध्या अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाई रोखठोक भूमिका मांडली आहे. "ईडीचे अधिकारी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुंबई-नागपुरातील घरांत घुसले आहेत. केंद्रीय पोलिसांच्या मोठ्या पथकाने देशमुख यांच्या घरांना वेढा दिला आहे. देशमुख हे जणू चंबळ खोऱ्यातील डाकू आहेत अशा पद्धतीने 'ईडी'ने ही कारवाई केली. महाराष्ट्राच्या स्वायत्ततेवर हा सरळ आघात आहे. एका बाजूला प्रताप सरनाईक, दुसऱ्या बाजूला अनिल देशमुख हे दोघेही विधानसभेचे सदस्य. देशमुख हे कालपर्यंत राज्याचे गृहमंत्री होते. महाराष्ट्र सरकारच्या नाकावर टिच्चून 'ईडी' केंद्रीय पोलिसांच्या मदतीने हे सर्व करीत आहे. ईडी किंवा सीबीआयची निर्मिती पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासाठीच झाली की काय असे वाटावे इतके सर्व या दोन राज्यांत घडवले जात आहे," अशी टीका राऊत यांनी केली. हेही वाचा- लेटरबॉम्ब : “साहेब, नरेंद्र मोदींशी जुळवून घेतलेले बरं”; वाचा सरनाईकांच्या पत्रातील १२ मुद्दे "स्वातंत्र्यपूर्व काळात क्रांतिकारक ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीस घाबरले नाहीत; पण स्वतंत्र भारतात राजकीय कार्यकर्ते ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना घाबरत आहेत. देशासाठी लोक तुरुंगात आणि फासावर गेले, पण आज ईडी, सीबीआयसारख्या संस्थांसमोर भलेभले नांगी टाकताना दिसत आहेत. परकीय चलन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठे बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांची चाळीस कोटींची मालमत्ता 'ईडी'ने जप्त केली. भोसले यांचे नाव राजकीय तसेच उद्योग व्यवसायात नेहमी चर्चेत असते. त्यामुळेच 'ईडी'च्या जप्तीची बातमी झाली. 'ईडी'च्या ताब्यात आज मुंबईतील प्रमुख बिल्डर आहेत. कोट्यवधींच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची ही सर्व प्रकरणे असतीलही, पण ही सर्व प्रकरणे शुद्ध किंवा प्रामाणिक हेतूनेच बाहेर काढली असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्र विधानसभेचे एक सदस्य प्रताप सरनाईक हे गेल्या पाच महिन्यांपासून परागंदा आहेत. 'ईडी'चे तपास अधिकारी त्यांच्या मागे हात धुऊन लागले. सरनाईक व त्यांच्या कुटुंबीयांना या सर्व प्रकरणात मनस्ताप सुरू आहे. सरनाईक यांनी एक पत्र मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लिहिले व राजकारणात खळबळ उडवली. ''महाविकास आघाडी स्थापन करून भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवल्याने माझ्यासारख्यांना विनाकारण त्रास देणे सुरू आहे,'' असे सांगून आमदार सरनाईक थांबले नाहीत. ते पुढे सल्ला देतात तो महत्त्वाचा, ''उद्धवजी, या विनाकारण त्रासातून मुक्ती हवी असेल तर केंद्रातील मोदींशी जमवून घ्यायला हवे.'' सरनाईक हे शिवसेनेचे आमदार. मुख्यमंत्री शिवसेनेचे. तरीही त्यांनी हे पत्र लिहिले. सरनाईक यांना सुरुवातीला 'ईडी'चे समन्स आले तेव्हा भाजपा व ईडीच्या अन्यायाशी शेवटपर्यंत लढेन असे त्यांनी सांगितले. अर्णब गोस्वामीविरुद्ध हक्कभंग आणून खळबळ माजवणारे सरनाईक असे हतबल का झाले?," असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींची ही कैफियत जोरकसपणे पंतप्रधानांकडे मांडायलाच हवी "आमदार सरनाईक यांचा त्रागा मुख्यमंत्र्यांना असे टोकाचे पत्र लिहिण्यापर्यंत का गेला? ''माझ्याबरोबर माझ्या कुटुंबियांचाही छळ सुरू आहे, तो थांबवा!'' हे त्यांचे म्हणणे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा नाहक छळवाद राज्य सरकारे थांबवू शकत नाहीत, हे लोकशाहीतले सगळ्यात मोठे दुर्दैव! ''ईडीच्या कार्यालयातून बोलावले जाते व मूळ तपासाचा विषय बाजूला ठेवून इतर राजकीय विषयांवरच प्रश्न विचारले जातात. ज्या प्रश्नांचा मूळ गुन्ह्याशी संबंध नाही असे सर्वकाही विचारले जाते. हा दबाव टाकण्याचाच प्रकार आहे.'' हे सर्व आता सरनाईक यांनी हायकोर्टात एक याचिका दाखल करून सांगितले. सरनाईक व त्यांच्यासारख्या अनेकांचे हेच सांगणे असेल तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींची ही कैफियत जोरकसपणे पंतप्रधानांकडे मांडायलाच हवी. सामान्य माणसाच्या सामान्य गरजाही पुऱ्या होत नाहीत. मग तो कोणत्या तरी शक्तीला शरण जातो. 'लॉकडाउन'ची पर्वा न करता तो बंदिवान देवाच्या दारात उभा राहतो. तसे आता केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चक्रात अडकलेल्या सरनाईक यांच्यासारख्या आमदारांचे झालेले आहे. तेलगू देसमचे दोन राज्यसभा खासदार सी. एम. रमेश व वाय. एस. चौधरी यांच्यावर 'ईडी'च्या धाडीचे सत्र सुरू होताच या दोघांनी निमूट भाजपात प्रवेश केला. भाजपात प्रवेश करताच ईडीकडून होणारा 'विनाकारण त्रास' लगेच थांबला. आज हे दोघेही प्रफुल्लित चेहऱ्याने भाजपाचा प्रचार करताना दिसतात तेव्हा गंमत वाटते. आमदार-खासदारांना शरण आणण्याची ताकद 'ईडी' किंवा 'सीबीआय'मध्ये आहे. कारण राजकारण हे साधुसंतांचे उरले नाही. आर्थिक व्यवहारातून कोणीच सुटले नाही," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. हेही वाचा- ‘विनाकारण त्रास’ जो काही आहे तो हाच; सरनाईकांच्या पत्रावरून शिवसेना भडकली या त्रासातून एकेकाळी स्वतः अमित शाह हे सुद्धा गेलेत "गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात 'ईडी'ने प्रवेश केला. हा प्रवेश बेकायदेशीर आहे असे महाराष्ट्रातील पोलिसांचे व तज्ञांचे स्पष्ट मत आहे. पण 'ईडी'विरुद्ध बोलायला आणि उभे राहायला कोणी तयार नाही. सरनाईक यांच्या जमीन व्यवहार प्रकरणात घोळ आहे म्हणून 'ईडी'ने त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. पण सध्या सगळ्यात मोठा जमीन घोटाळा अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या निर्माण कार्यात झाल्याचे समोर आले. अयोध्येचे महापौर ऋषिकेश उपाध्याय यांच्या नातेवाईकांनी कवडीमोल किमतीने जमिनी घेतल्या व कोटय़वधी रुपयांना श्रीराम जन्मभूमी न्यासाला विकल्या. हासुद्धा 'ईडी' किंवा 'सीबीआय' तपासाचा विषय आहे, पण ते सर्व मोकळेच आहेत. महाराष्ट्रात व इतरत्र मात्र आमदारांना विनाकारण त्रास देणे सुरूच आहे. भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक बुधवारी झाली. त्यात महत्त्वाचा ठराव कोणता? तर अजित पवार व अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करा आणि त्यासाठी आधार काय? तर जो अधिकारी आरोपी असून अटकेत आहे त्याने बेछूट आरोप केलेले पत्र. आरोपी म्हणून अटकेत असलेल्या अधिकाऱयाच्या पत्राच्या आधारावर सीबीआय चौकशीची मागणी कशी केली जाऊ शकते? राज्यातील तपास यंत्रणेवर विरोधी पक्षाचा विश्वास नसावा हे बरे नाही. कालपर्यंत याच यंत्रणा भाजपाचे आदेश पाळत होत्या. याच यंत्रणेमुळे भाजपाचे पूर्वाश्रमीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर घरी जाण्याची वेळ आली होती. आज भाजपा विरोधी पक्षात बसल्यावर त्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणा आठवली का? 'विनाकारण त्रास' देणे सोपे जाईल म्हणून? या त्रासातून एकेकाळी स्वतः अमित शाहही गेले आहेत. त्यामुळे आमदार-खासदारांचे दुःख त्यांना समजून घेता आले पाहिजे!," असं राऊत म्हणाले. छळ खरेच थांबेल? "भाजपाशी जुळवून घेतल्याने 'ईडी' किंवा सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांकडून होणारा छळ थांबेल अशी भावना लोकप्रतिनिधी, उद्योगपतींच्या मनात निर्माण झाली असेल तर हे या केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधःपतन आहे. 'ईडी' किंवा 'सीबीआय'सारख्या संस्थांनी निःपक्ष व स्वतंत्रपणे काम करायचे असते. पण १९७५ सालापासून हे सर्व बिघडले. सीबीआय हा सरकारी पोपट आहे, अशी टिपणी ज्या दिवशी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केली त्या दिवशी सर्वच संपून गेले आहे असे वाटते. याच सीबीआय किंवा ईडीच्या त्रासातून नरेंद्र मोदी व अमित शहाही सुटलेले नाहीत. सीबीआयने अनेक प्रकरणांत अमित शहा यांच्याभोवती फास आवळला. त्यांना जामीनही मिळू दिला नाही. गुजरातमधूनही काही काळासाठी त्यांना हद्दपार व्हावे लागले होते. हा सर्व त्रास विनाकारण तसेच सूडबुद्धीचा होता. पण केंद्रात भाजपाचे म्हणजे मोदींचे सरकार येताच अमित शाहांचा सर्व विनाकारण त्रास थांबला. सर्व खटलेच मोडीत निघाले! सरनाईक यांचेही तेच म्हणणे दिसते. भाजपाशी जुळवून घ्या, म्हणजे आपलेही 'विनाकारण त्रास' थांबवता येतील. याचा सरळ अर्थ असा की, एका विशिष्ट कारणासाठी त्रास द्यायचा व वरचे बॉस सांगतील त्यानुसार योग्य वेळ येताच हा त्रास बंद करायचा हे केंद्रीय तपास यंत्रणांचे धोरण दिसते. राजकारण म्हणून ते योग्य असेलही, पण देश म्हणून घातक आहे! भाजपाशी जुळवून घेतल्यावरही सरनाईकसारख्यांचा त्रास कमी होईल याची खात्री काय? केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे अशी कोणती जडीबुटी आहे, की नोंदवलेले गुन्हे सहज पुसता येतील व सुरू केलेला तपास थांबवता येईल!," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. हेही वाचा- प्रताप सरनाईक जेलचे पाहुणे होणारच; सरनाईकांच्या ‘लेटरबॉम्ब’नंतर सोमय्यांचा इशारा दमानिया काय म्हणतात? सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांना कोण ओळखत नाही! त्यांच्या भ्रष्टाचारविरुद्ध चळवळीने भल्याभल्यांची झोप उडवली. श्रीमती दमानिया यांनी सांगितले आहे की, 'अविनाश भोसले यांची मालमत्ता 'ईडी'कडून सील हा फक्त अजित पवारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे काय?' कारवाई सरळ मार्गाने व्हावी, पण ईडी हे सर्व भाजपाला सत्ता मिळवून देण्यासाठी करत आहे. दमानियांचे म्हणणे असे, ''अविनाश भोसले अजित पवारांचे निकटवर्तीय आहेत हे सर्वांनाच माहीत आहे. भोसले यांची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई म्हणजे भाजपा किंवा केंद्राकडून 'ईडी'ला मिळालेला आदेश आहे. सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही यंत्रणांचा वापर राजकीय कारणांसाठी होताना दिसत आहे.'' अंजली दमानिया पुढे सांगतात ते अत्यंत महत्त्वाचे, ''सध्याच्या घडीला शिवसेनेसोबत 'प्लॅन ए'प्रमाणे बोलणी सुरू असतील तर 'प्लॅन बी' तयार असावा यासाठी ते अजित पवारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. हे सर्व किळसवाणे राजकारण आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता मिळालीच पाहिजे हे त्यांचे ध्येय आहे!'' सीबीआय, ईडीसारख्या केंद्रीय संस्थांचा वापर विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी होतो. कर्जबुडवे, मनी लॉण्डरिंग करणाऱ्यांविरुद्ध कासवगतीने कारवाई होताना दिसते. मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी या तिघांची मिळून 'ईडी'ने १८ हजार कोटींची संपत्ती जप्त केली. एकट्या भोसले यांची ४० हजार कोटींची संपत्ती जप्त केली. करबुडव्यांविरुद्ध, पैसे परदेशात पाठविणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हायलाच हवी; पण अंजली दमानिया यांनी जे कारवाईमधील राजकीय सूत्र समोर आणले तेसुद्धा महत्त्वाचे. प्रताप सरनाईक व त्यांच्या कुटुंबीयांवर कारवाई केल्याने ते भाजपामध्ये जातील हा गैरसमज आहे. माझे स्वतः सरनाईक यांच्याशी बोलणे झाले. सरनाईक ठामपणे म्हणाले, मी शिवसेनेत राहूनच लढेन! सरनाईक यांची अवस्था पाहून शिवसेनेची अवस्था बिकट होईल असे कुणाला वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. अजित पवार व इतर अनेकांच्या मागे 'ईडी' लावून काय साध्य होणार? एकनाथ खडसे यांनाही 'ईडी'च्या दरवाजात जावेच लागले. सत्ताधारी पक्षात जणू सगळे धुतल्या तांदळासारखेच आहेत. दिल्ली व महाराष्ट्रातील भाजपाचे पुढारी हे माधुकरी मागून जगतात व पक्ष चालवतात, असे केंद्रीय तपास यंत्रणांना वाटत असावे! सरनाईकांच्या पत्राने या सगळ्यांवर चर्चा घडवता आली इतकेच," अशा शब्दात राऊत यांनी भाजपा आणि मोदी सरकारचा समाचार घेतला आहे.
