प्रबोध देशपांडे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणातील अडचणी थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. चौपदरीकरणाच्या कामाला करोनाचाही फटका बसला आहे. संकटात सापडलेल्या या कामाचा एप्रिलमध्ये नव्याने ‘श्रीगणेशा’ होत असतानाच करोनाच्या आपत्तीने काम रखडले. टाळेबंदीत तांत्रिक प्रक्रिया रखडल्याने सुमारे सहा महिने काम लांबणीवर पडले. आता ती प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली असून, साधारणत: ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्षात कामाला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. करोनाच्या जागतिक संकटामुळे सर्वच क्षेत्रांतील कामकाज विस्कळीत झाले. अनेक विकासात्मक कामे निधी आणि अन्य कारणांमुळे अडचणीत आली. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरण कामावरही करोनाचा विपरीत परिणाम झाला आहे. अगोदरच अडचणींचे ग्रहण लागलेले चौपदरीकरणाचे काम अथक प्रयत्नाने मार्गी लागत असताना त्याची प्रक्रिया करोना व टाळेबंदीमुळे ठप्प झाली होती. परिणामी, या कामाला दिरंगाईचा सामना करावा लागला. अमरावती ते नवापूपर्यंतचा (गुजरात राज्याची हद्द) ४८०.७९ कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम विविध कारणांमुळे गेल्या सात वर्षांपासून सातत्याने रखडले आहे. अमरावती ते चिखली (नांदुरा पुढील गाव) १९४ कि.मी. आणि फागणे ते नवापूर १४०.७९ कि.मी. अशी कामाची विभागणी झाली. अमरावती ते चिखलीपर्यंतचे २२८८.१८ कोटी रुपयांचे कंत्राट ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’ अंतर्गत असलेल्या ‘आयटीएनएल’ कंपनीकडे होते. डिसेंबर २०१७ पासून अमरावती ते चिखलीपर्यंतच्या कामाला गती मिळाली होती. सरासरी २२ टक्के कामही झाले. ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’ आर्थिक अडचणीत आल्याने महामार्गाचे चौपदरीकरण बंद पडले. सुमारे दोन वर्षांपासून काम अर्धवट पडले आहे. त्याची वारंवार दुरुस्ती करून वेळ निभावली जात आहे. अर्धवट काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून प्रयत्न झाले. अमरावती येथील ‘एनएचएआय’चे प्रकल्प संचालक आणि महाप्रबंधक विलास ब्राह्मणकर यांनी पाठपुरावा केला. केंद्र शासनाच्या विविध पातळीवरील समित्यांकडून मंजुरी मिळाली. अमरावती ते चिखली १९४ कि.मी.च्या कामाची चार भागांत विभागणी करून साधारणत: ४५ ते ५५ किमीचा प्रत्येक टप्पा करण्यात आला. या कामाची निविदा प्रक्रिया करून पहिल्या दोन टप्प्यासाठी राजपथ इन्फ्रा, तिसऱ्या टप्प्यासाठी ‘मोन्टे कॉर्लो’ व चौथ्या टप्प्यासाठी कल्याण टोल्सची सर्वात कमी दराने निविदा प्राप्त झाली. तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन एप्रिल महिन्यापासून पुन्हा काम सुरू होण्याची अपेक्षा असतानाच करोनाच्या आपत्तीमुळे हे काम आणखी सहा महिन्यांसाठी लांबले आहे. या कामाची कंत्राटदारांना स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करून त्या कंपनीच्या नावाने ‘एनएचएआय’शी करार करावा लागणार आहे. टाळेबंदीत सर्वच व्यवहार बंद असल्याने ही प्रक्रियाच ठप्प होती. त्यामुळे या कामाला अधिक विलंब झाला. आता सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येत असताना प्रलंबित प्रक्रियेनेही वेग घेतला. येत्या ३० जूनपर्यंत दोन टप्प्यातील, तर १५ जुलैपर्यंत उर्वरित दोन टप्प्यातील कामांचा संबंधित कंपन्यांसोबत ‘एनएचएआय’च्या दिल्ली येथील कार्यालयात करार होणार असल्याची माहिती आहे. करार झाल्यावर कंत्राटदारांना काम सुरू करण्यासाठी चार महिन्यांची निर्धारित वेळ असते. संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांची तयारी असल्याने त्यापूर्वीच कामाला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. कंत्राटदारांनी बँक हमी दिल्यावर ‘अपॉइंटमेंट डेट’ देण्यात येईल. साधारणत: ऑक्टोबर महिन्यापासून चौपदरीकरणाचे काम प्रत्यक्षात सुरू होण्याचा अंदाज आहे. ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ तत्त्वावर काम चौपदरीकरणाचे काम ‘बीओटी’ ऐवजी ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ तत्त्वावर करण्यात येत आहे. केंद्र शासन ४० टक्के, तर कंत्राटदार कंपनी सुरुवातीला ६० टक्के खर्चाचा वाटा उचलणार आहे. केंद्र शासन पुढील १५ वर्षांत टप्प्या-टप्प्याने कंत्राटदार कंपनीला ती रक्कम अदा करेल. टोल वसुलीचे अधिकार ‘एनएचएआय’कडेच राहतील. १९४ किमीच्या मार्गात तीन टोल नाके राहणार आहेत. ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ तत्त्वावर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाचे काम चार टप्प्यांत सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लवकरच कामाला सुरुवात होईल. - विलास ब्राह्मणकर, प्रकल्प संचालक - महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.
