राज्यात मागेल त्याला शेततळे मिळणार राज्यातील पर्जन्यमानावर आधारित कोरडवाहू शेतीची पाणलोट व जलसंधारण माध्यमातून उपलब्धता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी विविध योजनांच्या मध्यमातून अनुदान पद्धतीने शेततळे ही योजना राबवली होती. आता शासन ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही वैयक्तिक लाभाची योजना राबवणार आहे. यासाठी रायगड जिल्ह्य़ासाठी चालू वर्षांत ४०० शेततळ्यांचे लक्षांक देण्यात आले आहे. राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीची पाणलाट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचन उपलब्धता वाढवण्यासाठी रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी योजनेच्या धर्तीवर अनुदान पद्धतीने शेततळी बांधण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता राज्यातील उर्वरित सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली. सद्यस्थितीत राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थिती पाहता व शेतकऱ्यांकडे स्वतची सिंचन व्यवस्था करण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत राज्यात ५१ हजार ५०० तळी बांधण्यात येणार आहेत. रायगड जिल्ह्य़ात चालू वर्षांसाठी ४०० तळ्यांचे लक्षांक देण्यात आले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडे त्याच्या नावावर कमीत कमी दीड एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी शेततळे, सामुहिक शेततळे अथवा भात खाचरा सोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेल्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आणेवारीची अट कोकणासाठी शिथील या योजनेचा निधी मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत उपलब्ध होणार असल्याने मागील पाच वषार्ंत किमान एक वर्षतरी ५० पशापेक्षा कमी पसेवारी जाहीर झालेल्या गावामधील लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असतील. मात्र कोकणात ५० पशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेले एकही गाव नाही. त्यामुळे या योजनेत कोकणचा समावेश करण्यात आला नव्हता. ही अट कोकणासाठी शिथील करण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर शासनाने कोकणपुरती ही अट शिथील करून या योजनेत कोकणचा समावेश करण्यात आला. ‘‘ रायगड जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना या योजनेतून मत्स्यपालन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, संरक्षित पाणी, पाण्याचे पुनर्भरण यासाठी शेततळ्यांचा उपयोग होणार आहे.’’ - के.बी. तरकसे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, रायगड
