|| अशोक तुपे श्रीरामपूर : शिर्डीचे साईबाबा हे सर्वधर्मसमभावाचे प्रतीक; जात, धर्म व पंथाला ते जोडलेले नव्हते. असे असताना बाबांच्या जन्मभूमीचा वाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेमुळे निर्माण झाला. त्याला राजकीय कंगोरे निर्माण होण्याआधीच तो मिटला. एक वाद मिटला असला तरी बाबांची कर्मभूमी असलेल्या शिर्डीचे प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत. साईबाबांच्या समाधीच्या शताब्दीवर्षांनिमित्त गेल्या वर्षी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे शिर्डीत आले होते. त्यांनी बाबांचे जन्मस्थळ हे पाथरी असल्याचे सांगितले. शिर्डीच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन गरसमज दूर केला. त्यानंतर जन्मस्थळाचा वाद बाजूला पडला. आता बाबांचे जन्मस्थळ म्हणून पाथरीच्या विकासासाठी शंभर कोटींचा निधी देण्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जाहीर केल्यानंतर शिर्डीकरांच्या भावना दुखावल्या. त्यांनी बेमुदत बंदचे आवाहन केले. माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या मतदारसंघात शिर्डी येते. त्यामुळे विखे यांच्यासह शिवसेनेचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनीही आंदोलनात हजेरी लावली. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मध्यस्थी केली. पाथरीच्या तीर्थक्षेत्राला शंभर कोटींचा निधी द्यायचा, पण तो जन्मभूमी म्हणून नव्हे, असा तोडगा निघाला. जन्मस्थळाच्या वादात पडायचे नाही. असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर त्यावर पडदा पडला. धर्मक्षेत्राला एक विशिष्ट रंगाचा साज चढविला जातो. शिर्डी त्याला अपवाद होते. हिरवा आणि भगवा झेंडा वापरला जाई. पुढे रंगाचा बदल जसा झाला तसेच साईबाबांचे साईराम, ओम साईराममध्ये रूपांतर झाले. २०११ साली फुलांची चादर चढविण्यावरून दोन गटांत वाद झाला होता. समाधी शताब्दी सोहळ्यानिमित्त एकच रंगाचा ध्वज उभारण्यात आला. बाबांना अधूनमधून वेगवेगळ्या रंगांशी जोडण्याचा प्रयत्न होतो. त्यापासून भक्त दूर राहिले. त्यांच्या श्रद्धेत अंतर पडले नाही. साईबाबांच्या जन्मस्थळाचा शोध घेण्यामागेही जातीय व धार्मिक अभिनिवेशाची किनार आहे. त्याला होणारा विरोधही अशाच अभिनिवेशाच्या मानसिकतेचे प्रतिक आहे. अर्थकारणही महत्त्वाचे साईबाबांच्या तिजोरीत सोने, चांदी, पैसे याचे दान टाकले जाते. ठेवी वाढत असून व्याजातून शंभर कोटी मिळत आहेत. वर्षांला चारशे ते पाचशे कोटींचे उत्पन्न आहे. संस्थानमध्ये अडीच हजार कायम तर अडीच हजार हंगामी कामगारांना रोजगार मिळतो. दहा ते पंधरा हजार लोकांच्या रोजगाराचे हे ठिकाण आहे. दररोज सरासरी पन्नास हजार भाविक शिर्डीत येतात. सातशेहून अधिक हॉटेल, धर्मशाळांमध्ये त्यांच्या निवासाची व्यवस्था आहे. सेवाक्षेत्र म्हणून शिर्डीचा विकास झाला; पण शहर मागेच राहिले. शताब्दी वर्षांत दोन हजार कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यावर बठकांचे सत्र झडले; पण सरकारने एक रुपयाची मदत केली नाही. शिर्डीकडे येणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. शिर्डीला विमानतळ केले; पण रात्रीची विमानसेवा सुरू झाली नाही. तांत्रिक कारणामुळे ही विमानसेवा बंद पडते. रेल्वेमार्ग झाला, पण रेल्वे सेवांचा विस्तार झाला नाही. त्यामुळे भाविकांची मोठी गरसोय होते. शिर्डीकरिता पिण्याच्या पाण्याची योजना नाही. संस्थानला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. निळवंडेच्या वादात पाणी योजना अडकून पडली. विकास योजनांचा अभाव शिर्डी हे एक धार्मिक पर्यटन क्षेत्र आहे. देशातील पंचवीस टक्के पर्यटक हे शिर्डीला येतात. त्यांच्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. पर्यटन क्षेत्र विकासाच्या कुठल्याही योजना राबविण्यात आल्या नाहीत. शिर्डीतून गायब होणाऱ्या महिला व मुलांचा शोध अद्यापही लागलेला नाही. मानवी तस्करीच्या दृष्टीने त्याचा शोध घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक गुन्हेगार शिर्डीला येतात. गावठी कट्टे विकले जातात. त्यामुळे जन्मस्थळाच्या वादापेक्षाही शिर्डीत गुन्हेगारीचा बीमोड करणे, वाहतुकीच्या सुविधा निर्माण करणे हे आहे. .
