करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यावरून राज्य सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्यातील वाद विकोपास गेला आहे. असं असताना राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘प्रमोटेड कोविड १९’ असा उल्लेख करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. यावरून आता शिवसेनेनं टीका करत विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘कोविड प्रमोटेड’ शिक्का मारण्याचा विचार ही विकृतीच असल्याचं म्हटलं आहे. "सडक्या विचाराचे ‘विषाणू’ कृषी विद्यापीठांच्या डोक्यात शिरले कसे? की हे ‘विषाणू’ सोडणारे कोणी भलतेच आहेत? विद्यार्थी हा कोणाच्याही स्वार्थी राजकारणाचे ‘साधन’ होऊ नये, मग ती पदवीची अंतिम परीक्षा असो किंवा कृषी विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांवर ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ असा शिक्का मारण्याचा विचार. चांगले काही करता येत नसेल तर वाईट तरी करू नका. हे नसते उपद्व्याप थांबवा," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून याप्रकरणावर भाष्य केलं आहे. काय म्हटलंय अग्रलेखात? महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात अशी ‘जाणीवपूर्वक’ अस्थिरता निर्माण करण्याचे उद्योग लपून राहिलेले नाहीत. पदवीच्या अंतिम परीक्षेबाबत घातला जात असलेला घोळ हा असाच जाणीवपूर्वक आणि ‘नसता’ या श्रेणीतला आहे. आता शिक्षणाशीच संबंधित आणखी एक ‘नसता’ प्रकार उघड झाला आहे. हा नसता उपद्व्याप करण्याचा प्रयत्न केला होता राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी. कोरोनामुळे परीक्षा न घेता पुढील वर्गात प्रवेश घेणाऱया कृषी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ असा शिक्का मारण्याची तयारी या कृषी विद्यापीठांनी चालवली होती. बी.एस्सी. (कृषी) अभ्यासक्रमाच्या प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांबाबत हा प्रकार होणार होता. मात्र कृषी विद्यापीठांचा हा उपद्व्याप उघड झाला आणि राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी तातडीने त्यासंदर्भात दखल घेत कडक पावले उचलली. त्यामुळे आता कृषी विद्यापीठांनी गुणपत्रिकांवरील ‘प्रमोटेड कोविड-१९’ हा उल्लेख वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळात ही गोष्ट करण्याची गरजच काय होती? विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करण्याचा अधिकार कृषी विद्यापीठांना कोणी दिला? विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘कोविड प्रमोटेड’ असा शिक्का मारण्याचा विचार ही विकृतीच म्हणावी लागेल. या सडक्या विचाराचे ‘विषाणू’ कृषी विद्यापीठांच्या डोक्यात शिरले कसे? की हे ‘विषाणू’ सोडणारे कोणी भलतेच आहेत? राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषदेला दिले आहेत. त्यातून काय ते सत्य आणि तथ्य बाहेर येईलच. पदवीच्या अंतिम परीक्षांबाबतही असाच विनाकारण घोळ घातला जात आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता परीक्षा घेतली तर विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल म्हणून राज्य सरकारने विद्यार्थीहिताची भूमिका घेतली. मात्र त्यातही राजकारण खेळलेच जात आहे. वरकरणी यूजीसीचे आदेश असले तरी पडद्याआडचे त्यामागचे सूत्रधार वेगळे आहेत हे विद्यार्थी आणि पालकांनाही माहीत आहे. अर्थात राज्य सरकार आजही पदवीची अंतिम परीक्षा न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे आणि तेच योग्य आहे. तरीही अंतिम परीक्षा घेण्याचे शेपूट वळवळतच आहे. कृषी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणावे आणि त्याचे खापर राज्य सरकारवर फुटावे असा काही डाव होता का? तुम्ही राजकारण जरूर करा, पण त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, आरोग्य दावणीला का बांधत आहात? विद्यार्थी हा कोणाच्याही स्वार्थी राजकारणाचे ‘साधन’ होऊ नये.
