|| प्रबोध देशपांडे निधीचा प्रस्ताव सव्वा वर्षांपासून मंत्रालयात; ‘एमएडीसी’मार्फत सामान्य प्रशासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावात त्रुटी अकोला : पश्चिम विदर्भाच्या विकासात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला खासगी जमिनीचा अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विस्तारित धावपट्टीचा प्रश्न कायम आहे. जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा प्रस्ताव ‘एमएडीसी’मार्फत सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आला. त्यामध्ये काही त्रुटी असून, सव्वा वर्षांपासून मंत्रालयात तो प्रस्ताव आहे. औद्योगिक विकासासाठी मूलभूत सोय म्हणून अकोला विमानतळाचा विस्तार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिवणी विमानतळाकडे मात्र कायम दुर्लक्ष करण्यात आले. अकोल्यात १९४३ मध्ये ब्रिटिश शासनाच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शिवणी विमानतळाची उभारणी केली. विमानतळाचे सन २००९-१० मध्ये नूतनीकरण करण्यात आले. शिवणी विमानतळाच्या विस्तारित धावपट्टीसाठी लागणारी कृषी विद्यापीठाची जमीन देण्यास सुरुवातीला मोठय़ा प्रमाणात विरोध झाला. प्रकरण न्यायालयात गेले. अखेर ११ सप्टेंबर २०१५ च्या शासन आदेशानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची गुडधी येथील २०.७९ हेक्टर आर. जमीन व शिवर येथील ३९.८९ हेक्टर आर.जमीन अशी एकूण ६०.६८ हेक्टर जमिनीची अद्ययावत नोंद करून विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची जमीन देऊन सव्वाचार वर्षांचा कालावधी झाल्यावरही धावपट्टीच्या विस्तारासंदर्भात कुठल्याही हालचाली झाल्या नाहीत. विमानतळाच्या दोन्ही बाजूंची खासगी जमीन गरजेची आहे. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी २२.२४ हेक्टर खासगी जमीन लागणार आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी आवश्यक असलेल्या ७९ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविला. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यामध्ये काही त्रुटी काढल्याची माहिती आहे. गत सव्वा वर्षांपासून या प्रस्तावावरची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. लोकप्रतिनिधींकडून केवळ शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या चर्चा होत असल्या तरी त्या प्रस्तावासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा केला जात नाही. छोटय़ा शहरांना हवाईमार्गे जोडण्यासाठी व सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात विमानप्रवास करता यावा यासाठी, केंद्र सरकारने क्षेत्रीय हवाई वाहतूक योजना अर्थात ‘उडान’ योजना सुरू केली. शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तारच झाला नसल्याने गरज असूनही ‘उडान’ योजनेचा लाभ घेणे शक्य नाही. विमानसेवेसाठी केवळ विस्तारित धावपट्टीचा खोडा आहे. कृषी विद्यापीठाची जमीन सव्वाचार वर्षांपासून पडीक शिवणी विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची ६०.६८ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. मात्र, खासगी जमिनीअभावी प्राधिकरणाकडून विस्तारीकरणाचे काम सुरू होणार नाही. या प्रकारामुळे कृषी विद्यापीठाची अधिग्रहित जमीन सव्वाचार वर्षांपासून पडीक झाली आहे. त्या जमिनीवर कृषी विद्यापीठाचे शरद सरोवर, फळ संशोधन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, रोपवाटिका, कीटकशास्त्र व प्राणिशास्त्र विभागाचे प्लॉट, आंतरपीक संशोधन आदी होते. ..तर सहा महिन्यांत हवाई सेवा अकोला विमानतळासंदर्भात खासगी भूसंपादनासाठी ७९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यासाठी संयुक्तपणे पाठपुरावा करण्याची गरज असून विमानतळासाठी २२.२४ हेक्टर आर. जमीन गरजेची आहे. जमीन अधिग्रहण झाल्यावर अवघ्या सहा महिन्यांत हवाई सेवा सुरू होऊ शकते, असे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्राच्या ताब्यात असल्याने राज्याकडून टाळाटाळ शिवणी विमानतळ केंद्राच्या प्राधिकरणाच्या ताब्यात असल्याचे कारण पुढे करून त्याच्या विस्तारीकरणासाठी राज्य शासनाकडून कायम टाळाटाळ करण्यात आली. विमानतळाच्या विकासासाठी ते राज्याच्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र, त्यासाठी ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. खासगी जमीन अधिग्रहणातही राज्य शासनाने वेळकाढू धोरण स्वीकारले आहे. नव्या सरकारकडून विमानतळ विस्ताराच्या अपेक्षा महाविकास आघाडीच्या नव्या सरकारकडून अकोल्यातील शिवणी विमानतळाच्या विस्ताराच्या अपेक्षा आहेत. याअगोदर काँग्रेस-राष्ट्रवादी महाआघाडीच्या शासनाच्या काळात विद्यापीठाच्या जमिनीवरून, तर महायुती शासनाच्या काळात खासगी जमिनीवरून विमानतळ विस्तारीकरणाचे घोडे अडले. आता तरी जमिनीची समस्या दूर करून विस्तारीकरण करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.
