मराठा आरक्षणाबाबत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होणार : मुख्यमंत्री

All parties have the same opinion on #MarathaReservation issue and we have decided to take unanimous stand on the matter: Maharashtra CM Devendra Fadnavis after conducting all-party meeting over #MarathaReservation issue pic.twitter.com/WwfH2RH5BC

— ANI (@ANI) July 28, 2018

राज्यात मराठा आंदोलन सुरु असल्याने यावर चर्चेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली. यामध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात विविध महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा समाजाला तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण देण्यासंदर्भात तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच याबाबतचा अहवाल आयोगाने लवकरात लवकरत शासनाकडे सादर करावा अशी विनंती करण्यात आली, त्यानंतर वैधानिक बाबींची पुर्तता करण्यासाठी तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवावे, असा निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आला आहे.

I have instructed the DGP that cases registered against people, participating in protests, should be taken back. Only the serious cases like attacking police personnel, indulging in arsoning etc will not be taken back: Maharashtra CM Devendra Fadnavis #MarathaQuotaStir pic.twitter.com/zRh0szzexA

— ANI (@ANI) July 28, 2018

त्याचबरोबर राज्यात मराठा आंदोलनादरम्यान पुकारलेल्या बंददरम्यान, हिंसक घटना घडल्या होत्या. यामध्ये पोलिसांवर हल्ले करण्यात आले आहेत. तसेच सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काहींनी पोलिसांच्या गाड्या फोडण्याचे तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचे निदर्शनास आले आहेत. अशा प्रकारच्या कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कारवाई होणार आहे. मात्र, या व्यतिरिक्त तरुणांवर जर गुन्हे दाखल झाले असतील तर मागे घेण्याचे आदेश संबंधीत पोलिस अधिकाऱ्यांना दिल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Appealed that situation should be peaceful & no one should take the extreme step. Requested Backward commission to submit its report & then we'll convene a special assembly session: Maharashtra CM Devendra Fadnavis after conducting all-party meeting over #MarathaReservation issue pic.twitter.com/blOGRXHJDM

— ANI (@ANI) July 28, 2018

मुख्यमंत्री म्हणाले, आंदोलकांनी राज्यात शांतता अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करावेत कोणीही हिंसाचार किंवा आत्महत्येसारखी टोकाची भुमिका घेऊ नये. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वांचे एकमत असून राज्य शासनाने यावर त्वरीत कार्यवाही करावी यासाठी विरोधीपक्षही शासनाला सर्व सहकार्य करेल, असा एकमताने निर्णय घेण्यात आला आहे.