राज्यातील इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार – उदय सामंत

राज्यातील सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाणार असून तसे आदेश नगरपंचायतीपासून महापालिकेपर्यंत सर्व संस्थांना दिले जाणार असल्याचे नागरी विकास मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले. मुंबईतील मेट्रोवर महाराष्ट्र शासनाचाही उल्लेख केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवडसह नागपुरातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अमरावती, अकोला व चंद्रपूर आदी महापालिकांची आर्थिक स्थिती शासनाच्या दुर्लक्षामुळे खालावली आहे. नागरी भागातील जनतेला रस्ते, भूमिगत गटार व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन आदी पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटअभावी तीस वर्षांहून जुन्या इमारतींमधील नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. फायर ऑडिट केवळ कागदावरच झाल्याने अनेक इमारतींमधील नागरिकांचे जीवन असुरक्षित झाले आहे.
महाराष्ट्रातील नागरी भागांच्या समस्या सोडविण्यात शासनास अपयश आले असून जनतेत असंतोष निर्माण झाला असल्याचा प्रस्ताव विनोद तावडे, दिवाकर रावते, पांडुरंग फुंडकर व इतर सदस्यांनी मांडला होता. नागपूर महापालिकेने ५०० कोटी रुपये, तसेच पेंच पाणी पुरवठा योजनेसाठी मदतीची मागणी केली असता शासनाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. सांडपाणी प्रकल्पाच्या जागांचे आरक्षण ऐनवेळी बदलले. खामलामधील काही भूखंड विकासकाने गिळंकृत केले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मुंबईत हेरिटेज इमारतींबाबत दुजाभाव केला गेल्याचे अनिल परब यांनी, तर राज्य शासनचा सहभाग असूनही मेट्रो रेल्वेवर रिलायन्स मेट्रो, असा नामोल्लेख केला गेल्याचे डॉ. दीपक सावंत यांनी निदर्शनास आणले.  
या प्रस्तावावर नागरी विकासमंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. केंद्र शासनाने विविध योजनांसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. नागरीकरणाकडे आघाडी सरकार सकारात्मक बघत आहे. नागपुरातील आरक्षण बदल, चटई निर्देशांक आदी प्रश्नांकडे लक्ष देऊन तपास केला जाईल. अकोलामधील सहायक आयुक्तपदी राजेंद्र घनबहादूर यांच्या नियुक्ती प्रकरणाची चौकशी केली जाईल.
 पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, या दृष्टीने लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल. मुंबई-ठाणे येथील क्लस्टर डेव्हलपमेंट, म्हाडा, एसआरए आदींच्या प्रश्नांसंबंधी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसह हे अधिवेशन संपल्यानंतर एक महिन्यात बैठक घेतली जाईल. कांदणवन संरक्षणासाठी एक समिती, तसेच दल स्थापन करण्यात आले आहे. मालवणपासून मुंबईपर्यंत या कांदणवनाचे फेरसव्‍‌र्हेक्षण, तसेच अतिक्रमणाचीही चौकशी केली जाईल. राज्यातील सर्व ठिकाणच्या सफाई कामगारांना किमान वेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. राज्यातील इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट कुणी करायचे, याबाबत संभ्रम आहे. नगरपंचायतीपासून ते महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व इमारतींचे अंकेक्षण झाले पाहिजे व यासंबंधी संबंधितांना आदेश दिले जातील. अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. महापालिकांचे आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ते केले जाईल. ३०, ५०, १०० वर्षांपूर्वीच्या इमारती किती व कोणत्या याची माहिती (डाटा) यामुळे उपलब्ध होईल. नगरपंचायतींपासून महापालिकांपर्यंत सर्व स्थानिक संस्थांचा जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेचा निधी येत्या पंधरा दिवसात वितरित केला जाईल. नागपूरला या योजनेंतर्गत ११०० कोटी रुपये देण्यात आले असून दहा पूर्ण झाले आहेत. नऊ पूर्ण होत आले आहेत. राज्यात साडेबारा हजार कोटी रुपये या प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित होते. मुंबईत मेट्रोमध्ये राज्य शासनाचा सहभाग असून त्यावर महाराष्ट्र शासनाचाही नामोल्लेख करण्याचे आदेश दिले जातील, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.