ऊस उत्पादकांची सुमारे १८ हजार कोटी पेक्षा जास्त एफआरपी थकीत ती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांना ३ आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे नोटिसीद्वारे निर्देश दिले आहेत,अशी माहिती माजी खासदार राजू शेटटी यांनी बुधवारी दिली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने शेटटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. केंद्र व राज्य सरकार संबंधित कायद्यांनुसार साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांची थकबाकी देण्याचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे. याद्वारे घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत ऊस उत्पादकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले. नियंत्रण आदेशानुसार ऊस पुरवठादारांना उसाचा पुरवठा झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत देयक देणे बंधनकारक आहे. तथापि साखर (नियंत्रण) आदेश १९६६ अन्वये तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५च्या तरतुदींखाली थकबाकीदार कारखान्यांवर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत केली होती. मुख्य न्यायाधीश रमण आणि एचएमजे सूर्यकांत यांच्या समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर आज जनहित याचिका करण्यात आली. ऊस उत्पादक शेतकरी याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर, अभय नेवागी, कृष्ण कुमार, नीलंशु रॉय यांनी केले. ग्रोव्हर यांनी साखर कारखाने ऊस उत्पादकांचे एफआरपीची रक्कम न देता तो पैसा इतरत्र खर्च दाखवितात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी साखरेचा साठा जोडला गेला पाहिजे, असे निदर्शनास आणून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व गोष्टींचा विचार करून देशातील उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब,उत्तराखंड, हरियाणा,गुजरात, बिहार, तेलंगणा ,आंध्रप्रदेश या राज्यांना नोटीस काढून याप्रकरणी ३ आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे नोटिसीव्दारे निर्देश दिले.
