कामगार संघटनांच्या एकजुटीने दहा वर्षांपासूनचा लढा यशस्वी प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता वर्धा : मंदीमुळे उद्योग आजारी पडत असताना एका उद्योगात प्राण फुंकूण्याचे कार्य कामगार संघटनांच्या एकजुटीने पार पाडले. हे अनोखे कार्य हिंगणी येथील ‘नोबल एक्सप्लोझिव्ह’ या स्फोटके निर्मिती कंपनीमध्ये घडले आहे. १९८६ साली तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वसंत साठे यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हय़ाच्या विकासासाठी काही कारखाने सुरू केले होते. त्यापैकीच एक म्हणजे सेलू तालुक्यातील हिंगणीचा ‘नोबल एक्सप्लोझिव्ह’. राज्य शासनाने या उद्योगास सर्व ते सहकार्य देत हिंगणी, नानबरडी, डोंगरगाव, धामणगाव, गोहदा येथील ११०० एकर शेतजमीन अधिग्रहित करून दिली होती. ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर मिळालेल्या या जागेवर कंपनीने लगेच कारखाना सुरू केला. परिसरातील २५० बेरोजगारांना कारखान्यात कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली. राज्य सरकारने १९८६ ते २००२ पर्यंत ‘नोबल एक्सप्लोझिव्ह’ ‘सीकॉम’कडे हस्तांतरित केली. प्रशासनातील चढउतारांमुळे २००२ साली ही कंपनी मुंबईच्या कोठारी समूहाला हस्तांतरित करण्यात आली. डिसेंबर २००६ पर्यंत ही कंपनी नफ्यातच होती. मात्र केंद्राच्या धोरणानुसार २००२मध्ये कंपनीत तयार होणाऱ्या नायट्रोग्लिसरीन या स्फोटकावर बंदी घालण्यात आली. परिणामी, कमी क्षमतेची स्फोटके तयार करण्याचे निर्बंध आले. अशा स्फोटकांना बाजारपेठेत मागणी नसल्याने कंपनी तोटय़ात गेली. कंपनीला घरघर लागली. शेवटी ती बंद पडली. अडीचशे कामगार एका फटक्यात बेरोजगार झाले. कंपनी बंद पडल्यानंतर कामगार आणि जमिनीचे काय, हा प्रश्न उभा ठाकला. कामगारांचे घर चालवण्यासाठी माकपप्रणीत सीटू आणि भारतीय मजदूर संघ या परस्परविरोधी विचाराच्या कामगार संघटना एकत्र आल्या. दोघांनी मिळून ही लढाई पुढे नेण्याचे निश्चित केले. या बंद कंपनीचे प्रकरण २०११मध्ये आजारी उद्योग पुनर्वसन मंडळाकडे गेले होते. कामगार संघटनांनी या मंडळाकडे रेटा लावला. मंडळाच्या दिल्लीतील बैठकांमध्ये संघटनांचे नेते स्वखर्चाने पाठपुरावा करू लागले. सातत्याने बैठका झाल्या. पण तोडगा निघाला नव्हता. पुढे केंद्र सरकारने २०१६मध्ये हे मंडळ बरखास्त करून राष्ट्रीय कंपनी अपिलीय प्राधिकरण स्थापन केले होते. मग हे प्रकरण मुंबईस्थित नव्या प्राधिकरणाकडे गेले. बैठकांचे सत्र पुन्हा सुरू झाले. प्राधिकरणाने जमिनीसह कंपनीचे एकूण मूल्य १३० कोटी रुपये निर्धारित केले. प्रथमच लिलावाच्या प्रक्रियेला हात घालण्यात आला होता. काही कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी हिंगणी येथे भेट देऊन परिसराची पाहणी केली. शेवटी ‘ईफ्का फार्मास्युटिकल’ या कंपनीने ६९ कोटी रुपयात ही कंपनी ताब्यात घेतली. २२ जानेवारी २०२० ला कंपनी ताब्यात घेतल्यानंतर नव्या समूहाने लगेच हिंगणी परिसराचा ताबाही घेतला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, नव्या कंपनीने जुन्या सर्व कामगारांना सामावून घेण्याची अट मान्यही केली. मात्र अडीचशेपैकी ६० कर्मचारी एव्हाना निवृत्तीलाही पोहोचले. उर्वरितांना आवश्यकतेनुसार कामावर घेणे, बंद काळातील थकबाकी देणे, स्फोटके आणि औषध निर्मितीचे कार्य पूर्ववत सुरू करण्याच्या बाबी कंपनीने मान्य केल्या आहेत. चारच दिवसांपूर्वी ‘ईफ्का’ने हिंगणीतील कामगारांची देणी दिली. प्रत्येकाला अडीच ते पाच लाख रुपयाची थकबाकी मिळाली. दोन वर्षां ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा कंपनीचा मनोदय आहे. कामगारांची मोठी थकबाकी देतानाच नवे भांडवल तत्परतेने गुंतवण्याचा हा प्रकार मंदीच्या काळात धाडसाचाच आहे. जुन्या कामगारांना काम तर मिळणारच, परंतु काही बेरोजगारांना जिल्हय़ातच नोकरी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या लढय़ात कामगार नेत्यांना माजी खासदार दत्ता मेघे, खासदार रामदास तडस आणि आमदार डॉ. पंकज भोयर यांचे विशेष सहकार्य लाभल्याचे भारतीय मजदूर संघाचे मिलिंद देशपांडे यांनी सांगितले. विरळा उदाहरण आजारी उद्योगाला ताब्यात घेऊन तो पुन्हा सुरू करण्याचे हे विरळा प्रकरण असल्याचे कामगार संघटना सांगतात. साम्यवादी आणि हिंदुत्ववादी कामगार संघटना कामगारांच्या भल्यासाठी प्रथमच एकत्र आल्या. दोन भिन्न विचारधारेच्या या कामगार संघटना ही लढाई सुमारे दहा वर्षे लढल्या. देशावर मंदीचे ढग दाटले असताना कामगारांचे कल्याण साधले गेले. नव्या कंपनीने कारखाना ताब्यात घेतला आहे. कंपनी पूर्ववत सक्षमतेने सुरू होण्यासाठी अजून अवकाश आहे. केंद्र व राज्य शासनाने तसेच लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. नव्या कंपनीपुढे अडचणी निर्माण न करता आवश्यक ते सहकार्य करण्याचीच कामगार संघटनांची भूमिका राहील. गेल्या दहा वर्षांपासूनचा लढा यशस्वी ठरल्याचा आनंद आहे. - यशवंत झाडे, अध्यक्ष, सीटू
