महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकावर स्थायी समितीत सुरू असलेल्या चर्चेत शुक्रवारी जमा बाजूवरील चर्चा अखेर संपली. मात्र अनेक गोष्टींत मनपातील त्रुटीच समोर आल्या. दरम्यान, ही चर्चा सुरू असतानाच दीर्घ रजेवर निघून गेलेले मनपाचे मुख्य लेखाधिकारी प्रदीप शेलार यांच्या निलंबनाचा ठराव स्थायी समितीच्या सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. तो राज्य सरकारला पाठवून त्यांच्या निलंबनाची शिफारस करण्यात येणार आहे.या चर्चेच्या चौथ्या दिवशी शुक्रवारी अंदाजपत्रकावरील खर्चाच्या बाजूवर चर्चा सुरू झाली असून येत्या सोमवारपासून ती पुढे सुरू राहील. शुक्रवारी या चर्चेला मनपाचे आयुक्त विजय कुलकर्णी उपस्थित होते. चर्चेच्या सुरुवातीलाच त्यांनी मनपाचा मालमत्ता कर बेकायदेशीर नाही हे स्पष्ट केले. यात त्रुटी आहेत. नगरपालिकेच्याच धर्तीवर तो आकारण्यात येतो, मात्र याबाबतच्या दुरुस्त्या राज्य सरकारला कराव्या लागतील असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या स्पष्टीकरणामुळे गुरुवारी झालेला वादाचा मुद्दा निकाली निघाला. पुरातत्त्व खात्याकडे अडकलेले बांधकामाचे परवाने, शहरातील होर्डिगवर होणारी करआकारणी, गुंठेवारीची प्रकरणे, गंगा उद्यान, अन्य संस्थांना दिलेल्या मनपाच्या शाळा खोल्या, शहरातील एलईडी पथदिवे आदी विषयांवर आजही वादळी चर्चा झाली. यातील काही गोष्टींना स्थायी समितीचे सभापती किशोर डागवाले यांनीच आक्षेप घेतले. यातील बहुसंख्य मुद्यांवर संबंधित खातेप्रमुखांना आजही आवश्यक माहिती देता आली नाही. पुरातत्त्व विभागाकडे अडकलेल्या बांधकाम परवान्यांचा विषय केंद्र सरकारच्याच पातळीवर हाताळावा लागेल, हे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. शहरात मोठय़ा संख्येने होर्डिग असले तरी, त्यापासून मनपाला मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प असून संबंधित विभागाकडून ही वसुलीच योग्य पद्धतीने होत नसल्याची तक्रार बाळासाहेब बोराटे यांनी केली. २० गुठय़ांपेक्षा कमी जमिनीवर गुंठेवारीची प्रकरणे होतात, मात्र शहरात अनेकांनी चार, पाच एकरांपर्यंतच्या जमिनीवर गुंठेवारीची प्रकरणे केल्याचे सचिन जाधव यांनी उदाहरणानिशी दाखवून दिल्याने सभेत सारेच अवाक झाले. मनपाने अन्य संस्थांना दिलेल्या शाळा खोल्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करून त्याचा तपशील सादर करण्याच्या सूचना सभेत करण्यात आल्या. शहरातील एलईडी दिव्यांच्या कामात ठेकेदाराकडून केवळ लूटमार झाल्याचाच आरोप चव्हाण यांनी केला. याबाबत त्याच्यावर कारवाई करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. गंगा उद्यान खासगीकरणातून विकसित करण्यात आले असून त्यावर मनपाच विकसकाला रॉयल्टी देते. शिवाय महिना ७० हजार रुपयेही देते, यालाही चव्हाण यांनी जोरदार आक्षेप घेऊन त्याची चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. बांधकाम करआकारणीत दुरुस्तीबांधकामाचा परवाना आहे, मात्र पूर्णत्वाचा दाखला नाही अशा लोकांकडून मनपा दुप्पट आकारणी करते, ही बाब बेकायदेशीर असल्याचे आयुक्तांनी सभेत मान्य केले. बांधकामालाच परवानगी न घेतलेल्यांना दुप्पट दंड करता येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसारच करआकारणी करण्याचेही त्यांनी मान्य करून तशा स्वरूपाची बिले पाठवण्यात येतील असे ते म्हणाले.
