सुहास बिऱ्हाडे वसई-विरार शहरातील कचरा यापुढे ठेकेदारामार्फत न उचलता महापालिका स्वत: उचलणार आहे. यासाठी पालिकेने स्वत:च्या मालकीची वाहने आणि यंत्रसामुग्री विकत घेतली आहे. यामुळे ठेकेदाराकडून होणारी आर्थिक लूट थांबून पालिकेची दरमहा एक ते दीड कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. या कामासाठी सफाई कर्मर्चाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून वाहने आणि यंत्रसामुग्री खरेदीचे कार्यादेश मंगळवारी जारी करण्यात आले आहेत. वसई-विरार महापालिका शहरातून दररोज साडेसातशे मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. पालिकेचे वसई पूर्वेला गोखिवरे येथे कचराभूमी आहे. शहरातील नागरिकांचा कचरा त्यांच्या दारातून गोळा केला जातो आणि नंतर तो कचराभूमीत नेऊन टाकला जातो. यासाठी पालिकेने ठेकेदाराची नियुक्ती केली होती. त्यासाठी वर्षांला सुमारे १३० कोटी रुपयांचा खर्च येत होता. हा खर्च अवाजवी असून पालिकेला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी ठेकेदार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता स्वत: कचरा उचलण्यासाठी पालिकेने तयारी सुरू केली. यासाठी पालिकेने स्वत:च्या मालकीची वाहने आणि यंत्रसामुग्री विकत घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि मंगळवारी कार्यादेश देण्यात आले. कचरा स्वत: उचलून नेण्यासाठी पालिकेने ५ पोकलेन, ५० टिपर तसेच १० कॉम्पॅक्टर खरेदी केले आहेत. त्याची किंमत साडेसात कोटी रुपये एवढी आहे. पाच पोकलेन मध्ये २ शॉर्ट बूम आणि २ लॉंग बूमच्या पोकलेनचा समावेश आहे. पालिकेकडे यापूर्वी स्वत:च्या मालकीची ७० टिपर आणि ३५ कॉम्पॅक्टर आहेत. या सर्व वाहनांतून कचरा उचलून तो कचराभूमीत नेला जाणार आहे. कचरा उचलण्यासाठी नव्याने सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रियादेखील सुरू करण्यात आल्याची माहिती पालिकेने दिली. यामुळे पालिकेची महिन्याला एक ते दीड कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. मालकीची यंत्रसामुग्री पालिकेने मालकीची वाहने आणि यंत्रसामुग्री विकत घेतली आहे. ती महिन्याभरात दाखल झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होणार आहे. ही वाहने केवळ कचरा वाहण्यासाठी नव्हे तर इतरही कामासाठी उपयोगी पडणार असल्याचे पालिकेने सांगितले. नालेसफाईसाठी, अतिक्रमण विरोधी कारवाईसाठी तसेच धारण तलाव (होल्डिंग पॉण्डस) तयार कऱ्ण्यासाठी देखील या यंत्रसामुग्रीचा वापर होणार आहे. पालिकेचा सर्वाधिक खर्च हा कचरा वाहून नेण्याच्या कामासाठी होत होता. ठेकेदरामांर्फत काम केले जात होते. त्यात १२ ते १५ टक्के अतिरिक्त आर्थिक खर्च येत होता. त्यामुळे स्वत:ची यंत्रसामुग्री विकत घेऊन काम करण्याचा निर्णयम् घेतला आहे. त्यामुळे वर्षांला १२ ते १५ कोटींची बचत होणार आहे. - गंगाथरन डी., आयुक्त, वसई विरार महापालिका
