ग्रामीण भागात दर्जेदार मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत विदर्भातील असमतोल दिसून आला असून तीन वर्षांमध्ये या योजनेत पात्र ठरलेल्या ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या २३४ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी विदर्भाच्या वाटय़ाला केवळ ५० कोटी रुपये आले आहेत.पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना २०१०-११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. राज्यातील २७ हजार ८९१ ग्रामपंचायतींपैकी ११ हजार ४४८ ग्रामपंचायतींनी निकष पूर्ण न केल्यामुळे या योजनेत त्यांना सहभागी होता आले नव्हते. त्यात विदर्भातील ग्रामपंचायतींची संख्या लक्षणीय होती. या योजनेत २०१२-१३ या तिसऱ्या वर्षी पहिल्या वर्षांचे निकष पूर्ण करणाऱ्या १ हजार ८७२, दुसऱ्या वर्षांचे निकष पूर्ण करणाऱ्या १ हजार ८६६ आणि तिसऱ्या वर्षांचे निकष पूर्ण करणाऱ्या ४ हजार १७४, अशा एकूण ७ हजार ९१२ ग्रामपंचायती राज्यात पात्र ठरल्या आहेत. पहिल्या वर्षांसाठी ६० कोटी रुपये, दुसऱ्या वर्षांसाठी ५२ कोटी आणि तिसऱ्या वर्षी १२१ कोटी रुपये, असे एकूण २३४ कोटी रुपये या ग्रामपंचायतींना वितरित करायचे आहेत. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात १३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ८१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी १७ कोटी ४० लाख रुपये विदर्भातील पात्र ग्रामपंचायतींना मिळणार आहेत. या योजनेत आतापर्यंत एकूण १५ कोटी १० लाख वृक्ष लावण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी अनेक ठिकाणी झाडे जगलीच नसल्याचे दिसून आले आहे. योजनेचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पर्यावरण विकासरत्न पुरस्कार देण्यात येतो. यात अमरावती विभागातील ७ आणि नागपूर विभागातील ९, अशा केवळ १६ ग्रामपंचायती पात्र ठरल्या आहेत. सर्वाधिक पुणे विभागातील ४२३ आणि कोकण विभागातील ३८४ ग्रामपंचायतींनी हे पुरस्कार मिळवण्याची कामगिरी केली आहे. शासनाने नव्याने लागू केलेल्या आठ निकषांमध्ये बायोगॅसद्वारे वीजनिर्मिती, सामुदायिक स्वयंपाकगृह, निर्धूर चुलीचा वापर करून धूरमूक्त गाव उपक्रम, पशूधन असलेल्या घरांमध्ये बायोगॅस संयत्र, घनकचऱ्यापासून कोळसा कांडी तयार करण्याचा प्रकल्प, जैवविविधता उद्यानाची निर्मिती, सौरऊर्जेचा वापर, पावसाळ्यात पाणी संकलन, या विषयांचा समावेश आहे. यातील निकष पूर्ण करणे आवाक्याबाहेरचे आहेत, असे समजून या योजनेकडे विदर्भातील ग्रामपंचायतींनी पाठ फिरवली. ज्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे धाडस दाखवले, त्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीच्या तपासणीत नामंजूर करण्यात आल्याने प्रतिसाद कमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या या योजनेचा निधी ग्रामपंचायतींना रोपवाटिका, पशूसंवर्धन, गावांमधील घनकचऱ्यांचे व्यवस्थापन, विविध जैविक व पर्यावरण संतुलित तंत्रज्ञान वापरून गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, जलनिस्सारण गटारे, दिवाबत्ती, सौरपथदिवे, स्मृती उद्याने, बसथांबा, वृक्षलागवड, अशा कार्यक्रमांसाठी वापरला जातो. निकष पूर्ण केल्यानंतर पात्र ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. अशा ग्रामपंचायतींना सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी लोकसंख्या आणि कामगिरीनुसार ६ ते २४ लाखापर्यंतचा निधी देण्यात येतो.
