मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने वकीलांची भक्कम फळी उभी केली आहे. तसेच कायदेशीरदृष्ट्या मराठा आरक्षण कसं योग्य आहे, हे उच्च न्यायालयासमोर मांडले आहे. त्यामुळे घटनात्मकदृष्ट्या हे आरक्षण वैध आहे, असाच निर्णय येईल, असा विश्वास उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केला. यापूर्वीच्या सरकारने निवडणुकीकडे पाहता मराठा आरक्षणाची घोषणा केली होती. परंतु मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती त्यांनी दिली नव्हती. परंतु गेल्या साडेतीन वर्षांमध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक माहिती, पुरावे आम्ही सादर केले. तसेच ते आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यासाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न केला. यामध्ये केवळ सरकारचाच वाटा नाही, तर मागासवर्ग आयोगाने, तसेच काही सामाजिक संस्थांनीही हे आरक्षण टिकावे यासाठी दिवसरात्र मेहनत घेऊन माहिती गोळा केली, असल्याचेही तावडे म्हणाले. पुरोगामी महाराष्ट्र पुढे जाण्यासाठी हे आरक्षण या समाजाला मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एका वृत्तवाहिनीशी ते बोलत होते. देशात प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा आणि न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. परंतु घटनात्मकदृष्ट्या जे योग्य आहे त्याला न्याय मिळेलच, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज (गुरूवारी) अंतिम निकाल जाहीर केला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या आहेत. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले आहेत. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज विरोधात आहेत असेही समजते आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डोंगरे यांचे खंडपीठ आज या प्रकरणी निर्णय देणार आहे. राज्यातील मराठा समाजाला नोकऱ्या व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशात १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात व समर्थनात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास रोज सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांबाबतचा आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्याच्या सुट्ट्या आल्याने मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही.
