पुण्यातून उजनीसाठी सोडलेल्या पाण्याचा अद्याप पत्ता नाही

जल प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा हायकोर्टाचा सल्ला
तहानलेल्या सोलापूरच्या उजनी धरणात पुणे जिल्हय़ातून पाणी सोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानुसार पुणे जिल्हय़ातील भामा आसखेड व आंध्रा या धरणांतून चार टीएमसी पाणी सोडण्यात आले असले तरी हे पाणी प्रत्यक्षात उजनी धरणात पोहोचण्यास बऱ्याच अडचणी येत आहेत. विशेषत: पुणे जिल्हय़ात हे पाणी अडवून तेथील बंधारे भरून घेतले जात असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, सोलापूरने पाण्यासाठी महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरणाकडे दाद मागावी व त्यानंतर प्राधिकरणाने दहा दिवसांत निर्णय द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
उजनी धरणात पुणे जिल्हय़ातून पाणी सोडण्याची मागणी गेल्या डिसेंबरपासून केली जात होती. परंतु या मागणीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे वाटाण्याच्या अक्षता लावत होते. याच प्रश्नावर सोलापूर जिल्हा जनसेवा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख (मोहोळ) हे मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन करीत आहेत. त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी इंदापुरातील एका कार्यक्रमात हेटाळणी करणारी व दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी अश्लील व असभ्य भाषा वापरल्याने ते स्वत: अडचणीत आले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेप्रणीत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे मोहोळ तालुक्यातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते शंकरराव साठे यांनी पाण्याच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. भीमा नदीवर शेवटच्या उजनी धरणात पाणी शिल्लक नसल्यामुळे या धरणात पुणे जिल्हय़ातून पाणी सोडण्याची मागणी साठे यांनी केली असता ती मान्य करून उच्च न्यायालयाने तसे आदेश पारित केले होते. त्यानुसार चार टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. परंतु हे तीन आठवडे उलटले तरी हे पाणी अद्याप उजनी धरणात पोहोचले नाही. हे पाणी पोहोचण्यास आणखी काही दिवसांचा कालावधी लागेल, असे जलसंपदा विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
तथापि, पुण्यातून सोडलेले पाणी उजनी धरणात पोहोचण्यास अडथळे आहेत. यातच वाटेत बंधारे भरून घेतले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. म्हणजेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुण्यातून उजनी धरणासाठी सोडलेले पाणी पुणे जिल्हय़ातच वापरले जात असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.
उच्च न्यायालयात पाण्यासाठी दाखल जनहित याचिकेवर पुढील सुनावणी होऊन यात सोलापूरने पाण्यासाठी महाराष्ट्र जल नियामक प्राधिकरणाकडे दाद मागावी व प्राधिकरणाने दहा दिवसांत यावर निर्णय द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. साठे यांनी याचिकेत सर्व जिल्हय़ांना समान न्यायाने पाणी वाटप करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जल नियामक प्राधिकरणाची असल्याचे आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व सदस्यांची पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर शासनानेही अखेर प्राधिकरणाची रिक्त पदे भरली आहेत. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी शासनाचे म्हणणे ग्राहय़ धरत याचिकाकर्ते साठे यांना जल प्राधिकरणाकडे आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले.