|| एजाज हुसेन मुजावर विधानसभा निवडणुकीत लाभ उठविण्याचा प्रयत्न पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी हक्काचे असलेले नीरा देवधर धरणातील अतिरिक्त पाणी नियमबाह्य़ पद्धतीने बारामती व इंदापूरला नेण्यास रोखण्याचा निर्णय अखेर शासनाने घेतला आहे. तसा फतवा जारी झाल्यानंतर लगेचच दुष्काळग्रस्त फलटण, माळशिरस, सांगोला आदी भागास नीरा देवघर धरणातून हक्काचे पाणी झटपट सोडण्यात आले. विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच घडलेल्या या घडामोडीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात पाण्यावरून राजकारण तापणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. यात प्रस्थापित राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावून भाजपची ताकद वाढविण्याचा सारा खटाटोप असल्याचे स्पष्ट होते. या राजकारणात पवार काका-पुतण्यांवर अकलूजचे मोहिते-पाटील आणि माढय़ाचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या माध्यमातून तीर-निशाणा साधण्याचा प्रयत्न भाजपकडून चाणाक्षपणे करण्यात आला. पाणी पळविण्याच्या मुद्दय़ावरून पेटलेल्या या राजकारणाची झळ बारामतीकरांबरोबरच इंदापूरचे काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह दुष्काळी सांगोल्याचे गेले तब्बल ५७ वर्षे विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणारे शेकापचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख, फलटणचे नेते तथा विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आदींना बसण्याची व्यूहरचना भाजपकडून होऊ शकते. आरोप-प्रत्यारोप आणि गरमागरम चर्चामुळे आतापासून पाणी पळवापळवीच्या राजकारणाचा वणवा पेटू लागला आहे. यात सत्ताधारी भाजपने चांगलाच आक्रमक पवित्रा घेत पुरेपूर राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न चालवत असताना दुसरीकडे बारामतीकरांसह इतरांना बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागत आहे. नीरा खोऱ्यातील पाणीवाटपाचे नियोजन ६५ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९५४मध्ये झाले होते. या नियोजनानुसार उजव्या कालव्यावाटे ५७ टक्के तर डाव्या कालव्यावाटे संबंधित लाभक्षेत्रासाठी ४३ टक्के पाणी देण्याचे ठरले होते. पुढे नीरा देवधर धरणाची निर्मिती झाली. या धरणाची पाणी साठवणक्षमता १२.९० टीएमसी एवढी आहे. पाणी वाटप धोरणानुसार ७.४१ टीएमसी पाणी उजव्या कालव्यावाटे लाभक्षेत्रातील फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर आदी भागाला द्यायचे होते. तर ५.५० टीएमसी पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापूरला देण्याचे ठरले होते. इकडे धरणाची उभारणी झाली असताना कालव्यांची कामे मात्र संथपणे सुरू होती. विशेषत: उजव्या कालव्याचे काम तर कमालीच्या हळूवारपणे होत राहिले. खरे तर कालव्यांची ही कामे एवढय़ा संथपणे सुरू राहावीत, यासाठी प्रस्थापित नेत्यांनी स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी काही कारस्थान तर केले नसावे, अशी शंका उपस्थित केली जाते. नेमक्या याच पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणावर मोठी पकड ठेवलेल्या बारामतीकरांनी शासन दरबारी सत्तेचा उपयोग करून नीरा देवधर धरणातील पाणीवाटपाचा नवा करार घडवून आणला. त्यानुसार २००९ मध्ये पुढील आठ वर्षांसाठी म्हणजे २०१७ पर्यंत अंमलबजावणी होईल, असा नवा करार झाला. यात डाव्या कालव्यावाटे ६० टक्के आणि उजव्या कालव्यातून ४० टक्के याप्रमाणे पाणीवाटप ठरविण्यात आले. या नव्या करारानुसार जादा १७ टक्के म्हणजे जादा २.२१ टीएमसी पाणी बारामती आणि इंदापूरला नेण्यात आले. तर ४० टक्क्यांप्रमाणे उजव्या कालव्यावाटे फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर आदी भागाला तुलनेत कमी म्हणजे ५.५९ टीएमसी पाणी सोडले जाऊ लागले. हा आठ वर्षांचा पाणीवाटपाचा नवा करार ३ एप्रिल २०१७ रोजी मुदतीनुसार संपुष्टात आला. हा करार संपल्यानंतर पूर्वी ठरल्याप्रमाणे उजव्या कालव्याद्वारे फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर भागाला ५७ टक्क्यांच्या हिशेबाप्रमाणे ७.४१ टीएमसी पाणी मिळणे कायद्याने हक्काचे होते. हे पाणी मिळाले असते तर या वंचित दुष्काळी भागाला त्यांच्या हक्काचे २.२१ टीएमसी (१७ टक्के) अधिक पाण्याचा लाभ झाला असता. परंतु त्याकडे कोणाचेही लक्ष गेले नाही. वास्तविक पाहता प्रशासनाची ही जबाबदारी होती. मोहिते-पाटील घराणे भाजपमध्ये गेले आणि राष्ट्रवादीच्या म्हणजे बारामतीकरांच्या विरोधात उघडपणे दोन हात करू लागले. माढय़ाची लोकसभा राष्ट्रवादी आणि भाजपपेक्षा शरद पवार आणि विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी एकमेकांच्या विरोधात अतिशय प्रतिष्ठेची केली होती. भाजपनेही आपली ताकद उभी केली होती. लोकसभा रणधुमाळीत बारामतीकरांना कोंडीत पकडण्यासाठी भाजप म्हणजेच मोहिते-पाटील यांनी नीरा देवधर धरणातील जास्तीचे पाणी बारामतीला नियमबाह्य़ पद्धतीने पळवून नेण्याचा मुद्दा गाजू लागला. त्याचे राजकीय पडसाद पुढे लगेचच उमटण्याची चिन्हे वाटत होती. अखेरीस माढय़ाच्या लढाईत राष्ट्रवादीचा पाडाव झाला. भाजपचे रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांना निवडून आणण्यासाठी मोहिते-पाटील यांनी सिंहाचा वाटा उचलला. लोकसभेची माढय़ाची जागा भाजपने सर केल्यानंतर पुढची लढाईही महत्त्वाची होती. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सुरू झालेल्या या लढाईत पशिचम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला नामोहरम करण्यासाठी भाजपने नीरा देवघरचे नियमबाह्य़ पाणी बारामतीला पळवून नेण्यास प्रतिबंध करून बारामतीकरांना आणखी एक धक्का दिला आहे. खासदार रणजितसिंह निंबाळकर आणि रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांची यात महत्त्वाची भूमिका दिसून येते. माढय़ाच्या रणांगणावर नीरेच्या पाण्यामुळे पेटलेल्या राजकारणाची झळ स्वत:ला बसू नये म्हणून शेकापचे बुजुर्ग नेते गणपतराव देशमुख यांच्यावर स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली. राष्ट्रवादीला ‘घरचा आहेर’ नीरेच्या पाण्यावरून पेटलेल्या राजकारणात राष्ट्रवादीचे सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनीही उडी घेतली आहे. परंतु त्यांनी या प्रश्नावर राष्ट्रवादीलाच ‘घरचा आहेर’ दिला आहे. त्यांनी फलटणचे रामराजे निंबाळकर यांच्यावर निशाणा साधला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला आणखी घेरण्यासाठी भाजपने आतापासून रण माजवायला सुरुवात केल्यामुळे उभयतांतील खरी लढाई तेवढीच उत्कंठावर्धक ठरणार आहे, हे मात्र खरे.
