04 March 2021

News Flash

रोजगार हमी योजनेकडे कामगारांची पाठ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला रोजगार मिळावा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला रोजगार मिळावा यासाठी ही योजना कार्यन्वित करण्यात आली आहे. मात्र रायगड जिल्ह्य़ात ही योजना सपशेल फसली आहे. यावर्षी साडेचार महिन्यांत केवळ ३० टक्के इतकाच निधी खर्च झाला आहे. जिल्ह्य़ातील उद्योगांची वाढती संख्या आणि शासकीय योजनेत मिळणारा अत्यल्प रोजगार यामुळे रोहयोच्या कामाकडे कुणी वळताना दिसत नाही.

या योजनेत सर्वाधिक महाड तालुक्यात १२६७२ एवढय़ा मजुरांचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत फक्त १५३ मजूरच उपलब्ध झाले आहेत. तर पोलादपूर तालुक्यात एकूण उद्दिष्ट ४ हजार ४२९ एवढे आह.े मात्र अद्यापही एकही मजूर येथे उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे येथील खर्चदेखील शून्य आहे.

जिल्ह्य़ात मनुष्य दिन रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ८४ हजार ८८४ एवढे असताना आतापर्यंत २३ हजार  ६१९ एवढेच साध्य झाले आहे. तर या योजनेवर रायगडात एकूण २८७.७६ लाख रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असताना मजुरी खर्च ४४.८१ लक्ष, साहित्यावरील खर्च १३.५९ लक्ष तर प्रशासकीय खर्च १९.२८ लक्ष असा एकूणखर्च ७७.६८ लाख रूपये एवढाच झाला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत मजुराला शासनाकडून १९० रुपये इतकी मजुरी मिळते. पण त्याचबरोबर अतिरिक्त काम केल्यास बाहेर मजुराला ३०० ते ५०० रुपये मजुरी मिळते. त्यामुळे या मग्रारोहयोमध्ये मजूर काम करण्यास येत नाहीत. त्यामुळे या योजनेला मनुष्य दिन रोजगार निर्मिती अपेक्षेप्रमाणे होताना दिसत नाही.

या योजनेमध्ये शेततळी, बंधारे,घरकुल, ग्रामीण रस्ते, शेतीची कामे, फळबाग यांसारख्या शासनाच्या योजनेमध्ये मजूर काम करू शकतो. मात्र या योजनेमुळे ज्याची शेती आहे व तो दुसरीकडे कामही करीत असेल तर या योजनेचा फायदा त्या शेतकऱ्याला मिळत नाही. त्याच बरोबर शेतावर काम करणाऱ्या मजुराला या योजनेपेक्षा जास्त मजुरी मिळत असल्याने मग्रारोहयो योजनेत मजूर कमी येतात. मात्र वर्ष पूर्ण होईपर्यंत योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल असे किरण पाणबुडे यांनी सागितले.

रायगडात ही योजना कार्यन्वित आहे. लोकांपर्यंत ती पोहोचण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. परंतु तिला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते. शासन देत असलेल्या मजुरीपेक्षा अन्य उद्योगात अधिक मजुरी मिळत आहे. शिवाय

जिल्ह्य़ात उद्योगांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे या योजने अंतर्गत काम करण्यास कुणी पुढे येत नाही. या योजनेची मजुरी वाढवण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. असे सामाजिक कार्यकत्रे विजय सावंत यांनी सांगितले.

Untitled-8

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 27, 2016 1:21 am

Web Title: workers not interested in employment guarantee scheme
Next Stories
1 रायगड जिल्ह्यत डेंग्यू बळावला
2 राष्ट्रवादीऐवजी सेना पोखरण्याचे भाजपाचे डावपेच
3 निम्न पेढी प्रकल्पाचा खर्च १२ वर्षांत सहापट!
Just Now!
X