सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आजी-माजी सैनिकांची मोठी संख्या असून, त्यांच्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट (CSD) सुविधेच्या अभावामुळे ते मोठ्या अडचणींचा सामना करत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी माजी सैनिक संघटना गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा करत आहे, परंतु अद्याप त्यांना न्याय मिळाला नसल्याची त्यांची खंत आहे. नुकतीच त्यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेऊन या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची मागणी केली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे साडेबारा हजार आजी-माजी सैनिक आणि त्यांचे कुटुंब वास्तव्यास आहेत. या मोठ्या संख्येमुळे सैनिकी आणि माजी सैनिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील माजी सैनिकांसाठी कार्यरत असलेली टी.ए. बटालियन, कोल्हापूर यांची CSD कॅन्टीन १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कोल्हापूर येथे हलवण्यात आल्याने, गेल्या सात-आठ वर्षांपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ५ ते ६ हजार कॅन्टीन कार्डधारक माजी सैनिक या सुविधेपासून वंचित आहेत. कॅन्टीनसाठी त्यांना बेळगाव, कोल्हापूर, कर्नाटक, गोवा यांसारख्या दूरच्या ठिकाणी प्रवास करावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो.
माजी सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष शशिकांत गावडे, सैनिक पतसंस्थेचे चेअरमन बाबुराव कविटकर आणि सैनिक पतसंस्थेचे महाव्यवस्थापक सुनील राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली सुभाष सावंत, दीनानाथ सावंत, दीपक राऊळ, कृष्णा परब, भिवा गावडे, सुनील राऊळ, प्रकाश सावंत, अनंत सावंत, विश्वजीत सावंत, सगुण पास्ते, मोहन राऊळ, आप्पा राऊळ, संतोष सावंत, सहदेव राऊळ, दीपक राऊळ, सुधाकर नाईक आणि प्रल्हाद तावडे यांसह अनेक माजी सैनिक या मागणीसाठी सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहेत. यावेळी माजी सैनिक संघटनेचे शशिकांत गावडे यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांचे लक्ष जिल्ह्याच्या CSD कॅन्टीन समस्येकडे वेधले. त्यांनी सांगितले की, कॅन्टीन सुविधा पूर्ववत सुरू करण्यासाठी जी.के.सी. सब एरिया, पुणे आणि टी.ए. बटालियन कॅन्टीन, कोल्हापूर यांच्याशी संघटनेने वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे, परंतु अद्यापही यावर कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.
माजी सैनिक संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
जागेची उपलब्धता: सिंधुदुर्गनगरी ओरोस येथे कॅन्टीनसाठी २००० स्क्वेअर फूट जागेची तातडीने उपलब्धता करून द्यावी.
संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी: सीएसडी कॅन्टीनसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून जिल्ह्याला मंजुरी मिळवावी.
आर्थिक सहाय्य: कॅन्टीनसाठी आर्मी दलाकडून २ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची अट शिथिल करून, शासनाच्या फंडातून रक्कम उभी करून ही सुविधा देण्यासाठी सहकार्य करावे.
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी माजी सैनिक संघटनेच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही दिली आहे. माजी सैनिकांच्या या मूलभूत गरजेकडे आपण जातीने लक्ष घालणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रश्नाकडे त्यांचे लक्ष वेधले जाईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
