रवींद्र जुनारकर करोना संक्रमणामुळे राज्यातील १२ हजार १४९ सार्वजनिक ग्रंथालय व तिथे कार्यरत २१ हजार ६१५ कर्मचाऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. एका वर्षांतून दोनदा मिळणारे अनुदान राज्यातील महाविकास आघाडीने आता चार टप्प्यांत देणे सुरू केले आहे. त्यातही मागील वर्षभरापासून अनुदान, वेतन व वेतनेतर अनुदान मिळाले नसल्याने बहुसंख्य ग्रंथालये बंद पडली आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सध्या राज्यात १२ हजार १४९ सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. त्यात २१ हजार ६१५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून या ग्रंथालयांना अनुदान मिळालेले नाही. परिणामी, अनेक ग्रंथालये बंद पडली आहेत, तर अनेक अनुदानाअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. एक वर्षांपासून अनुदान थकल्याने नवीन गं्रथ खरेदी पूर्णत: बंद झाली असून ग्रंथपाल व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहेत. याउलट राज्यात मोठय़ा शहरांमध्ये स्पर्धा परीक्षेसाठी विविध राजकीय पक्षांचे पुढारी तथा खासगी संस्थांनी उभारलेली ग्रंथालये विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट शुल्क आकारून राजकीय आशीर्वादाने सुरू आहेत. करोनामुळे एक वर्षांपासून ४० टक्के अनुदान मिळालेले नाही. राज्य शासनाकडून ग्रंथालयांना दोन टप्प्यांत अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत ५९ टक्के अनुदान वितरण करण्यात आले. त्याला आता एक वर्ष उलटले आहे. कर्मचाऱ्यांना आधीच तुटपुंजे वेतन मिळते. त्यातही विलंब झाल्याने कुटुंब कसे चालवावे, असा प्रश्न कुटुंब प्रमुखाला पडला आहे. विशेष म्हणजे, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचारी वर्गाला किमान वेतन देता येईल इतकेही परिरक्षण अनुदान दिले जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ग्रंथपालांना वेतनश्रेणी, सेवानियम व सेवाशर्ती लागू नसल्यामुळे सध्याच्या अनुदान दराने या ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना रोजगार हमी मजुरापेक्षा कमी म्हणजे ड वर्ग ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना रोजचे ४१ रुपये ५० पैसे वेतन मिळते. तसेच करोना संक्रमणामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांची वाचक वर्गणी व इतर उत्पन्नात घट झाली असतानाच नियमित परिरक्षण अनुदानाचे पूर्ण हप्ते मिळाले नसल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. वाचक संख्या रोडावली करोना संसर्गाचे प्रमाण काही जिल्हय़ांमध्ये कमी झाल्याने राज्य शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालये सुरू करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार काही मोजक्या जिल्हय़ातील ग्रंथालये अधिकृत वेळात नियमित उघडल्या जात आहेत. प्रतिबंधक खबरदारी घेऊनच वाचकांनी ग्रंथालयात येण्याचे आवाहन संस्थांनी केले. करोना संक्रमणामुळे वाचकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती बहुसंख्य जिल्हय़ात समोर आली आहे. वाचक संख्या रोडावल्याने आर्थिक फटका बसला आहे. तर ज्या जिल्हय़ात करोनाचा उद्रेक कायम आहे, तिथे अजूनही ग्रंथालय बंद अवस्थेतच आहेत. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात ग्रंथालयांना जून, जुलै तथा फेब्रुवारी असे वर्षांतून दोन वेळा अनुदान मिळत होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने अनुदान चार टप्प्यांत केले. आज वर्ष झाले तरी ग्रंथालयांना अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे बहुसंख्य ग्रंथालये बंद पडली आहेत. वेतन, वेतनेतर असा निधी येत नाही. तेव्हा शासनाने तात्काळ अनुदान द्यावे. - अनिल बोरगमवार, माजी अध्यक्ष, राज्य ग्रंथालय संघटना करोना संक्रमणामुळे राज्यातील सर्वच ग्रंथालयांचे अनुदान रोखण्यात आले आहे. यावर्षी पहिल्या हप्त्याचे केवळ ६० टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदान येणे बाकी आहे. शासनाने जिल्हा ग्रंथालयांचा वीज, फोन तथा इतर खर्च दिलेला नाही. अनुदानातही कपात सुरू आहे. त्यामुळे मोठी बिकट स्थिती उद्भवली आहे. शासनाकडे यासंदर्भात पत्रव्यवहार सुरू आहे. करोना जाताच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल. - नितीन सोनवणे, प्रभारी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, चंद्रपूर
