पुणे महामार्गावर केगाव येथे शहरहद्दवाढ भागात सिंहगड शिक्षण संस्थेने बांधलेल्या १३ बेकायदा इमारती पाडण्याच्या सोलापूर महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार देत महापालिकेची कारवाई वैध ठरविली. मात्र सिंहगड संस्थेने येत्या दोन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकते. अपील दाखल न केल्यास महापालिकेला या बेकायदा इमारती पाडण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सोलापूर विद्यापीठासमोर सिंहगड संस्थेने अभियांत्रिकी महाविद्यालयासह इतर शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी बांधलेल्या शिक्षण संकुलातील १३ इमारती बेकायदा असल्याचा ठपका ठेवत पालिका प्रशासनाने या बेकायदा इमारती पाडण्याची नोटीस बजावली होती. या इमारतींना पालिकेचा बांधकाम परवाना नाही, काही इमारती तर माळढोक अभयारण्याच्या क्षेत्रात आहेत, तर काही इमारती शहर विकास आराखडय़ातील रस्त्यावर आल्या आहेत. बिगरशेती न झालेल्या जमिनीवर महापालिकेने काही अटीवर बांधकामाला परवानगी दिली होती. परंतु प्रत्यक्षात बांधकाम करताना नियम व अटींचे पालन केले नाही. ही बाब पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या निदर्शनास आली असता त्यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. समितीचा अहवाल येताच आयुक्तांनी सिंहगड संस्थेच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारला होता. परंतु ही कारवाई टाळण्यासाठी सिंहगड संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी महापालिकेतर्फे अॅड. रामचंद्र सब्बन, अॅड. दीनदयाळ धनुरे, अॅड. अरूण सोनटक्के यांनी काम पाहिले. गुडेवारांवरील आरोप फोलमहापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी ऑक्टोबर २०१३ मध्ये केगाव येथील सिंहगड संस्थेच्या बेकायदा इमारती पाडण्याची कारवाई सुरू केल्याच्या पार्श्र्वभूमीवर संस्थेचे मालमत्ता व्यवस्थापक वारिस कुडले यांनी आयुक्त गुडेवार यांनी कारवाई टाळण्यासाठी एक कोटीची लाच मागितल्याचा आरोप सदर बझार पोलीस ठाण्यात एका लेखी तक्रारीद्वारे केला होता. परंतु चौकशीत हा आरोप फोल ठरला.
