दोन वर्षे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयश
उमाकांत देशपांडे, मुंबई</strong>
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा पुरवठा करण्याचे निम्मे उद्दिष्टही गेल्या दोन वर्षांत साध्य झाले नसताना आगामी खरीप व रब्बी हंगामासाठीच्या उद्दिष्टामध्ये १३०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
लाखो शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षीच्या कर्जाची परतफेड केली नसल्याने त्यांना यंदाच्या वर्षी नवीन कर्ज मिळणार नाही. तर कर्जमाफीची रक्कम बँकांकडे उशिरा पोहोचल्याने बँकांनी शेतकऱ्यांना व्याज आकारणी केली असून त्या शेतकऱ्यांनाही थकबाकी भरेपर्यंत नवीन कर्ज उपलब्ध होणार नाही.
शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी सावकारांकडे जावे लागू नये आणि बँकांकडून सुरळीत कर्जपुरवठा व्हावा, हा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून बँकर्स समितीशी विचारविनिमय करुन पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाते. गेल्या तीन वर्षांमध्ये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आणि ते किती साध्य झाले याची तुलनात्मक आकडेवारी पाहता २०१६-१७ मध्ये ५१,२८५ कोटी रुपये उद्दिष्ट असताना ३५,४१८ कोटी रुपये वाटप झाले. २०१७-१८ मध्ये ५४ हजार २२० कोटी रुपये उद्दिष्ट असताना १९ हजार ७२१ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले, २०१८-१९ मध्ये ५८,३२४ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना २४,९८१ कोटी रुपये कर्जवाटप झाले.
२०१५-१६ मध्ये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ७२ टक्क्यांहून अधिक साध्य झाले असताना त्यानंतर मात्र त्यात सातत्याने घसरण होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत तर निम्मही उद्दिष्ट गाठले गेलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज मिळावे, या उद्दिष्टालाच धक्का बसला आहे.
तरीही आगामी खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वाढवून ५९ हजार ६६६ कोटी रुपये इतके ठरविण्यात आले आहे.
गेली दोन वर्षे कर्जमाफीच्या कामाचा ताण असल्याने बँकांकडून शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात अडचणी आल्या, असे कारण बँकांनी राज्य सरकारला दिले आहे.
दरवर्षी साधारणपणे सुमारे सव्वा कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांपैकी ५५-६० लाख शेतकरी नवीन कर्ज घेण्यास पात्र असतात. मात्र त्यातील जेमतेम ४० लाख शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होते. कर्जमाफी झाल्याने नवीन पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढेल, असे सरकारला अपेक्षित आहे. मात्र, कर्जमाफीचा निधी बँकांना उशिरा मिळाल्याने त्यांनी व्याजाची थकबाकी दाखविल्याने लाखो शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळू शकत नाही.
* एकरकमी तडजोड योजनेची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवूनही दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नाही व दीड लाखांपेक्षा अधिक थकबाकीची रक्कम ते भरु शकत नसल्याने त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकत नाही.
* या शेतकऱ्यांची संख्या सात लाखांहून अधिक आहे.
ल्लगेल्या दोन वर्षांत घेतलेले कर्ज थकविणारेही लाखो शेतकरी असून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी होईल, अशी आशा त्यांना आहे.
