लोकसत्ता प्रतिनिधी सांगली : प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाच्या सांगलीसह सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यातून १ हजार ३११ हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. शक्तीपीठाला समांतर महामार्ग उपलब्ध असताना पिकाउ जमिनीतून महामार्गाचा प्रकल्प राबविण्यास एकसंघपणे विरोध करण्याचा निर्णय कवलापूर येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. नागपूर ते गोवा या नियोजित शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करण्यासाठी शेतकरी संघटित होत असून कवलापूर (ता. मिरज) येथे यासंदर्भात बैठक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीचे निमंत्रक दिगंबर कांबळे यांनी महामार्गामुळे पिकाउ जमिनी जाणार असल्याने अल्प व अत्यल्प भूधारक भूमीहिन होणार असल्याचे संगितले. आणखी वाचा-सांगलीतील मैत्रीपूर्ण लढतीचा उद्या दिल्लीत निर्णय यावेळी बोलताना ते म्हणाले, या महामार्गाची कोणीही मागणी केली नव्हती. सध्या नागपूर रत्नागिरी हा महामार्ग नियोजित प्रकल्पाला समांतर असताना पुन्हा हा नव्याने महामार्ग प्रस्तावित करण्याचे काहीच कारण नाही. माणसाच्या जगण्यासाठी संविधानिक तरतुदी आहेत, मारण्यासाठी नाहीत. या मार्गाने शेतकर्‍यांसह अनेक समाजघटक देशोधडीला लागणार आहेत. केवळ मूठभर लोकांचे हित त्यामागे लपले आहे. संघर्ष समितीने महामार्गबाधित शेतकर्‍यांच्या २२ मागण्या शासनापुढे ठेवल्या आहेत. त्या मान्य झाल्या, तरच शेतकरी संमती देतील. कांबळे म्हणाले, हा लढा दीर्घकाळ अविरत चालणार आहे. शेतकर्‍यांची एकजुटच शासनाला नमवेल. महामार्गामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. या प्रस्तावित महामार्गाबाबत सांगलीतून ६११, कोल्हापूरमधून ४५० आणि सोलापूरमधून २५० अशा १ हजार ३११ हरकती शासनापुढे मांडण्यात आल्या आहेत. या हरकतीवर सुनावणीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सुनावणीदरम्यान शेतकर्‍यांचा एकसंधपणा दिसण्यासाठी कोणती भूमिका घ्यायची याचे मार्गदर्शन मेळाव्यात करण्यात आले. भूषण गुरव यांनी प्रास्ताविक केले. घनशाम नलावडे, राहुल जमदाडे, प्रवीण पाटील आदींनी मनोगत व्यक्त केले. शरद पवार यांनी आभार मानले.
