हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेले १३३ पूल धोकादायक अवस्थेत आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ९८ कोटींच्या निधीची गरज आहे, मात्र अद्याप निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे पूल धोकादायक असल्याचे फलक लावण्यापलीकडे प्रशासनाकडून फारशा उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. २०१६ साली सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल अतिवृष्टीमुळे कोसळला होता. या दुर्घटनेत ४० जणांचा बळी गेला होता. यानंतर जिल्ह्यातील धोकादायक पुलांचा प्रश्न प्रकर्षांने समोर आला होता. शासनाकडून धोकादायक पुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र सर्वेक्षण पूर्ण होऊन सहा वर्षे लोटली तरी जिल्ह्यातील धोकादायक पुलांचा प्रश्न निकाली निघू शकलेला नाही. अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीतील १३ पूल कमकुवत असल्याची बाब समोर आली होती. यातील ८ पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. ते धोकादायक असल्याची बाब समोर आली होती. या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पुलांची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या १३३ पुलांची परिस्थिती धोकादायक असल्याचे बांधकाम विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. ९७ पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले असून त्यांची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. या पुलांची तातडीने दुरुस्ती आवश्यक आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे १३३ पुलांपैकी केवळ रोहा तालुक्यातील केवळ एका पुलाची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित पुलांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची प्रतीक्षा आहे. या धोकादायक पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ९८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी लागणार आहे. ग्रामीण भागातील नवीन पुलांच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो, पण जुन्या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनेक पुलांची दुरुस्ती कामे रखडली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे. अहवाल पाठवला जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत १३३ धोकादायक पूल आहेत. यात अलिबाग १०, मुरुड ४०, रोहा ७, पेण ९, सुधागड ८, कर्जत ६, खालापूर ३, पनवेल १७, उरण ४, महाड ८, पोलादपूर ७, माणगाव १, म्हसळा ६, श्रीवर्धन ७ पुलांचा समावेश आहे. या पुलांच्या परिस्थितीबाबतचा सविस्तर अहवाल ३१ मे २२ रोजी राज्य सरकारच्या बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. पावसाळय़ापूर्वी धोकादायक पुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यात जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत १३३ पूल धोकादायक असल्याची बाब समोर आली. तसा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आला. पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ९८ कोटींचा निधी आवश्यक आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. सध्या धोकादायक पुलांवरून अवजड वाहतूक बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. - के. वाय बारदेस्कर, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम राजिप.
