कर्जमुक्ती योजना आठवडय़ाभरात संपुष्टात मधु कांबळे, लोकसत्ता मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर अवघ्या सात महिन्यांत २८ लाख शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यात आले आहे. १६ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले असून उर्वरित दोन हजार कोटी रुपये आठ-दहा दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतील, अशी माहिती राज्याचे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. करोनाच्या संकटकाळातही एकू ण १८ हजार ५४२ कोटी रुपयांची ही कर्जमुक्ती योजना पूर्णत्वास नेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार असताना शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २४ जून २०१७ पासून सुरू करण्यात आली होती. सत्तांतरानंतर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने आधीच्या सरकारच्या योजनेचे नाव बदलून ‘महात्मा जोतिराव फु ले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ असे के ले. योजनेची अंमलबजावणी २७ डिसेंबर २०१९ पासून सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचे शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात मार्चपासून करोना साथरोगाचा फैलाव झाला. करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू करावी लागली. परिणामी, राज्याचे अर्थचक्र थांबले. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासही सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने, शेतकरी कर्जमाफी योजना अडचणीत आली होती. मात्र अशा परिस्थितीतही अवघ्या सात महिन्यांत २८ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांपैकी २६ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना १६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. आणखी २ लाख ८२ हजार शेतकरी शिल्लक आहेत. त्यासाठी दोन ते सव्वा दोन हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्याचीही व्यवस्था के ली आहे. साधारणत: येत्या आठ ते दहा दिवसांत उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा के ली जाईल. त्यामुळे ही योजना पूर्णत्वास गेल्याचे म्हणता येईल, असे सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. कापूस खरेदीचा बोजा : करोनाचे संकट असल्यामुळे या वेळी राज्य सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर कापूस खरेदी के ल्याची माहिती बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. करोना संकटापूर्वी सीसीआय आणि कापूस पणन महासंघाने ३१५ लाख क्विं टल कापूस खरेदी के ला होता. करोनानंतर आतापर्यंत आणखी १०० लाख क्विं टल कापूस खरेदी करण्यात आला असून, त्यासाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या पूर्वी कधीही के ली नव्हती एवढी ही विक्रमी कापूस खरेदी आहे, असे त्यांनी सांगितले. आता राज्य सरकारपुढे कापूस, तूर, सोयाबिन, मका खरेदीचे आव्हान आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
