जूनअखेपर्यंत १,३०० शेतकऱ्यांची आत्महत्या

नागपूर : शासनाने कर्जमाफीसह विविध घोषणा केल्यावरही राज्यात जूनअखेपर्यंत १,३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. राज्यात २९ हजार शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत असून त्यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये विविध रुग्णालयांमध्ये मानसिक उपचार घेतले आहेत.

Farmer's Anger, Unmet Demands, Kishore Tiwari, Impact Mahayuti, Maharashtra, lok sabha elections, lok sabha 2024, election 2024, yavatmal news, marathi news, politics news,
कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाचा महायुतीला फटका, किशोर तिवारींचा दावा,’ ३० जागांवर…’
Loan guarantee only to those who show vote power is Mahayuti condition for sugar factory leaders
‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
Satej Patil criticize Sanjay Mandlik says MPs do not meet even for a simple letter
साध्या पत्रासाठीही खासदार भेटत नाहीत; सतेज पाटील यांची संजय मंडलिक यांच्यावर टीका
percentage of voting in Mumbai,
मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे शहरांतील मतदानाचा टक्का वाढणार कसा ? मतदारांचा निरुत्साह दूर करण्यावर निवडणूक आयोगाचा भर

मानसिक तणावग्रस्त शेतकऱ्यांची ही आकडेवारी शासनानेच विधान परिषदेत सादर केली.

गेल्या दोन वर्षांत १४ जिल्ह्यतील २२,५६५ शेतकऱ्यांनी राज्याच्या विविध भागातील बारुग्ण विभागात उपचार घेतले आहेत. इतर ६,३६६ शेतकऱ्यांना रुग्णालयात दाखल करून उपचार केले गेले. या आकडेवारीनुसार दरदिवशी सात शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असून जूनअखेपर्यंत १,३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. मराठवाडय़ात गेल्या सहा महिन्यात ४७७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाने २०१५ साली प्रेरणा अभियान सुरू केले. या अभियानाच्या माध्यमातून निराश असलेल्या शेतकऱ्यांना वैद्यकीय मदत दिली जाते.

या प्रश्नाबाबत उत्तर देताना आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत म्हणाले की, या अभियानाअंतर्गत आशा सेविकांच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन नैराश्यातील शेतकरी शोधून उपचार केले जात आहेत. या प्रकल्पात नैराश्याने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना जिल्हा सरकारी रुग्णालयात उपचार दिले जाते. १४ जिल्ह्यतील मानसोपचार तज्ज्ञांची २४ पदांपैकी १७ पदे भरण्यात आली आहेत. धनंजय मुंडे म्हणाले, सरकारने नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांची माहिती दिली. पण, किती शेतकरी पूर्ण बरे झाले, याची माहिती दिली नाही. कितींनी उपचारादरम्यान आत्महत्या केल्या, याचीही माहिती नाही. या प्रकल्पावर अर्थसंकल्पात किती तरतूद केली आणि किती खर्च केला? याचीही आकडेवारी नाही. गेल्या चार वर्षांत १३ हजार आणि गेल्या वर्षभरात १,५०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा त्यांनी केला. या विषयावर शासनाने श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीही त्यांनी केली.