स्थानिक संस्था करावरील दंड-व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने आíथक कोंडीत सापडलेल्या महापालिकेला सुमारे ३० कोटीचा फटका बसणार आहे. आंदोलन मागे घेत असताना चार हप्त्याची मुदत घेतलेल्या व्यापाऱ्यांनी अद्याप कर भरण्यास अनुकूल प्रतिसाद दिलेला नसल्याने ही कोंडी अधिकच बिकट झाली आहे. एलबीटी लागू केल्यापासून सांगली महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात कर भरण्यास विरोध दर्शविला आहे. कर न भरता विरोध सुरू ठेवल्याने आíथक कोंडी होत असताना, शासनाने अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात ऑगस्टपासून एलबीटी कर रद्द करण्याची घोषणा केली. आतापर्यंत न भरलेल्या करावर दंड व व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आतापर्यंत महापालिकेकडे जमा झालेल्या कराबाबत काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या व्यापाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर भरला त्यांना त्याचा परतावा द्यावा लागला तर पुढील करात तेवढी सूट द्यावी लागणार आहे. व्यापाऱ्यांनी लोकांकडून कराची वसुली केली आहे, मात्र त्याचा भरणा केलेला नाही काही. व्यापाऱ्यांनी नोंदणीही केलेली नाही. एलबीटी लागू केल्यापासून १६ हजार व्यापाऱ्यांपकी केवळ २ ते अडीच हजार व्यापाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. गेल्या आíथक वर्षांत १२५ कोटीपकी ६७ कोटी आणि चालू आíथक वर्षांतील १५० पकी ७४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. म्हणजे कर लागू केल्यापासूनचे सुमारे १२० कोटी रुपये व्यापाऱ्यांच्या तिजोरीत आहेत. यावरील दंड व व्याज आता शासनाने माफ केल्याने त्याचा फटका बसणार आहेच, पण जमा केलेल्या प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय होणार असून त्यांना पुढील करात सूट द्यावी लागणार आहे. यामुळे आíथक अडचणीत सापडलेली महापालिका दुहेरी संकटात सापडली आहे.
