नवी दिल्ली : राज्यशास्त्राचे अभ्यासक सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांच्यापाठोपाठ राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) आणखी ३३ तज्ज्ञांनी पाठय़पुस्तक विकास समितीमधून (टीडीसी) आपली नावे वगळण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठवले आहे. आमच्या सामूहिक सर्जनशील प्रयत्नांना धोका निर्माण झाल्याचे भाष्य त्यांनी या पत्रात केले आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) माजी प्राध्यापक आणि सिंगापूरच्या नॅशनल विद्यापीठाचे उपअधिष्ठाता कांती प्रसाद बाजपेयी, अशोका विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रताप भानू मेहता, ‘द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलिपग सोसायटीज’ (सीएसडीसी)चे माजी संचालक राजीव भार्गव, जेएनयूच्या माजी प्राध्यापिका नीरजा गोपाल जयाल आणि विद्यमान प्राध्यापिका निवेदिता मेनन, कॉमन कॉजचे प्रमुख विपुल मुद्गल, हैदराबाद विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक के. सी. सुरी, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स स्टडीजचे माजी संचालक पीटर रोनाल्ड डिसूझा आदी ३३ शिक्षणतज्ज्ञांनी केंद्राला पत्र लिहून पाठय़पुस्तक विकास समितीमधून आपली नावे वगळण्याची विनंती केली आहे.
मूळ मजकुरापासून वेगवेगळी पुस्तके बनवल्यामुळे, ती आम्हीच तयार केलेली आहेत, असा दावा करणे आणि तेथे आमची नावे जोडणे अयोग्य आहे. आमचे सामूहिक सर्जनशील प्रयत्न धोक्यात आले असल्याचे आता आम्हाला वाटू लागले आहे, असे या ३३ तज्ज्ञांनी पत्रात म्हटले आहे.
राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांत मोठय़ा प्रमाणात केलेल्या फेरफारांमुळे ती शैक्षणिकदृष्टय़ा अकार्यक्षम बनल्याचे भाष्य करीत सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांनी पाठय़पुस्तकातून आपली नावे वगळण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती.
पत्रात काय?
राज्यशास्त्राची पाठय़पुस्तके विविध दृष्टिकोनांच्या आणि वैचारिक पार्श्वभूमीच्या राजकीय शास्त्रज्ञांमधील व्यापक चर्चेतून तयार करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यलढा, घटनात्मक चौकट, लोकशाही प्रणाली आणि भारतीय राजकारणाच्या प्रमुख पैलूंबद्दल ज्ञान देणे, तसेच जागतिक घडामोडी आणि राज्यशास्त्राच्या सैद्धांतिक तत्त्वांचे एकत्रीकरण करणे हा त्यामागील उद्देश होता, मात्र मजकुरात फेरफार करण्यात आल्याने आमची नावे तेथे जोडणे अयोग्य आहे, असे ३३ तज्ज्ञांनी पत्रात नमूद केले आहे.
