मराठवाडय़ात दररोज टँकरच्या संख्येत वाढ होत असून, सध्या ८ जिल्ह्य़ांत दीड हजार टँकरमधून पाणीपुरवठा केला जात आहे. तात्पुरत्या नळयोजना, बुडक्या घेणे, चर खोदणे यांसह टंचाईवरील विविध योजनांवर ८३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. मात्र, गेल्या सप्टेंबरपासून आवश्यक तो निधी मिळाला नाही. तब्बल १९ कोटींची तफावत असल्याचे अधिकारी सांगतात. ही रक्कम मिळावी, या साठी वारंवार मागणी करण्यात आली. ८३ कोटी १९ लाखांपैकी ६४ कोटींचा निधी सहा महिन्यांपूर्वी देण्यात आला होता. तो खर्च झाला असून सध्या टंचाईचा कारभार ‘उधारी’वर सुरू आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्य़ात सर्वाधिक टँकर असल्याने निधी खर्चातही हा जिल्हा अग्रेसर आहे. ३३ कोटी ५३ लाख रुपये निधीची मागणी करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्य़ातील सरकारी टँकर वापरले जात नव्हते. त्यावरून प्रशासकीय स्तरावर बराच गहजब झाला होता. थेट मंत्रालयातून खासगी टँकर लावण्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे टंचाईतील टँकरवर प्रश्नचिन्ह लावले जात होते. मराठवाडय़ात सर्वाधिक १ हजार ५७७ टँकर सुरू आहेत. मराठवाडय़ाच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईने तीव्र रूप धारण केले असून घागरभर पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागत आहे. टंचाईतील उपाययोजनांसाठी नेमलेल्या ठेकेदारांच्या जिवावर सध्या टंचाईचा कारभार सुरू असून निधीची मागणी करण्यात आल्याचे अधिकारी सांगतात.