न्यायालयीन अवमानाच्या मुद्यावर अलीकडे अधूनमधून चर्चा घडत असते. परंतु स्वातंत्र्य चळवळीत सोलापूरशी संबंधित एका न्यायालयीन अवमानाच्या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने, स्वच्छ मनाने न्यायव्यवस्थेवर केलेली टीका योग्य असेल तर त्याबद्दल आक्षेप घेता येणार नसल्याचा निर्वाळा देत दिवंगत ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक तुळशीदास जाधव यांच्या विरुद्धचा खटला रद्दबातल ठरविला होता. या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक खटल्यास उद्या शनिवारी ८० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या न्यायालयीन खटल्याची पाश्र्वभूमी अशी- २३ जून १९३७ रोजी स्वातंत्र्य चळवळीतील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना ब्रिटिश सरकारने अटक केली होती. तेव्हा स्वातंत्र्य चळवळीत अग्रेसर असलेल्या सोलापूरच्या जनतेने या अटकसत्राचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील टिळक चौकात २६ जून १९३७ रोजी दिवंगत डॉ. कृ. भि. अंत्रोळीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निषेध सभेत तुळशीदास जाधव यांचे घणाघाती भाषण झाले. त्यांनी ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेचे वाभाडेच काढले होते. सध्याचे न्यायालय म्हणजे नुसता एक ‘फार्स’च आहे. न्याय दिल्याचा देखावा केला जात असल्याचा दाखला देताना जाधव यांनी स्वत:ला आलेला अनुभव कथन केला होता. माझ्या विरूध्दच्या खटल्यात पोलीस अधिकारी साक्षीदारांच्या समोरच बसले होते. पोलीस अधिकारी म्हणतील त्याप्रमाणे, त्याच्या इशाऱ्यावरून साक्षीदार साक्ष देत होते. माझ्याविरूध्द खोटा पुरावा तयार केला आणि पुढे कशा प्रकारचा न्याय मिळाला, हे सर्वज्ञात आहे. सध्याची न्यायालये न्याय देणारी नाहीत, अशी टीका जाधव यांनी केली होती. ३० ऑगस्ट १९३७ रोजी तुळशीदास जाधव यांच्याविरूध्द न्यायालयीन अवमानाचा खटला दाखल केला गेला. ‘दि बॉम्बे लॉ रिपोर्टर’मधील नोंदीच्या आधारे (क्रिमिनल अ‍ॅप्लिकेशन फॉर रिव्हिजन नं. २८२-१९३७) या ऐतिहासिक खटल्याची माहिती सोलापुरातील ज्येष्ठ फौजदारी वकील धनंजय माने यांनी उपलब्ध करून दिली. त्यानुसार २० सप्टेंबर १९३७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. बार्ली व न्या. वासुडय़ू यांच्या खंडपीठाने तुळशीदास जाधव यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल का कारवाई करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानुसार जाधव हे वकिलामार्फत उच्च न्यायालयात हजर झाले. या खटल्याची अंतिम सुनावणी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सर जॉन बोमंट व न्या. वासुडय़ू यांच्या खंडपीठासमोर झाली. जाधव यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. १८ नोव्हेंबर १९३७ रोजी या खटल्याचा निकाल मुख्य न्यायमूर्तीनी दिला. निकालपत्रात मुख्य न्यायमूर्तीनी स्पष्टपणे नमूद केले होते, की न्यायव्यवस्थेबद्दल सर्वानी आदर बाळगला पाहिजे. जनतेने न्यायव्यवस्थेवर टाकलेल्या विश्वासाला न्यायव्यवस्थेनेही तेवढेच पात्र असले पाहिजे. स्वच्छ मनाने न्यायव्यवस्थेवरील केलेली टीका योग्य असेल तर त्याबद्दल आक्षेप घेता येणार नाही. न्यायाधीश हे टीकेपासून अलिप्त राहू शकत नाहीत.
