राज्यात येत्या डिसेंबपर्यंत ९० टक्के आधार क्रमांक नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले, तरी ग्रामीण भागात अपुरी साधने, यंत्रांची कमतरता आणि किचकट प्रक्रियेमुळे अजूनही आधार नोंदणी धिम्या गतीने सुरू असून ताज्या आकडेवारीनुसार अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये ५० टक्के नोंदणीही पूर्ण झालेली नाही. राज्यात सर्वाधिक ९७ टक्के नोंदणी वर्धा जिल्ह्य़ात झाली आहे.राज्यात सुमारे ७९ टक्के एलपीजी आणि ६२ टक्के बँकांशी संबंधित आधार क्रमांकांचे संलग्नीकरण पूर्ण झाले आहे. विविध शासकीय योजनांच्या लाभांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकणाऱ्या आधार क्रमांकाच्या अनिवार्यतेविषयी वेळोवेळी नवनवीन माहिती दिली जात असताना नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यातच ग्रामीण भागात नोंदणी यंत्रांची कमतरता जाणवू लागली आहे. शहरी भागात साधने उपलब्ध असल्याने मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांनी नोंदणी करून घेतली. मात्र, छोटय़ा गावांपर्यंत ही व्यवस्थाच उपलब्ध नसल्याने नोंदणीसाठी कमी प्रतिसाद दिसून आला आहे. विशेषत: राज्यातील आदिवासींची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्येही नोंदणी रखडली आहे. गेल्या २९ डिसेंबर २०१० रोजी नंदूरबार जिल्ह्य़ातील टेंबली येथे मोठा गाजावाजा करून आधार क्रमांक नोंदणीचा शुभारंभ करण्यात आला होता. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिका, वीज बिल, रहिवासी दाखला, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र यासारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता भासते. ही कागदपत्रे गोळा करून योजनेशी संबंधित दस्तावेज तयार करण्यात बराच वेळ, परिश्रम आणि पैसा खर्ची होत असल्याने लाभार्थी त्रस्त होते. आधार क्रमांकामुळे ही प्रक्रिया सुलभ होईल, असे सांगण्यात आले. प्रारंभी लोकांनी नोंदणीसाठी उत्साह दाखवला, पण नंतर नोंदणीसाठी व्यवस्था अपुरी पडू लागल्याने लोकांचा उत्साह मावळला. सध्या राज्यात नोंदणीचे काम संथ गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. केवळ ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये एलपीजीसाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली त्या जिल्ह्य़ांमध्येच नोंदणीचा वेग वाढल्याचे दिसून आले आहे. ग्रामीण भागात विशेषत: आदिवासी भागात यासाठी लोकांना बरीच पायपीट करावी लागत आहे. सध्या राज्यात सुमारे १८०५ केंद्रांमध्ये ३ हजार ८२२ मशिन्सच्या साहाय्याने नोंदणी सुरू आहे. राज्यातील सुमारे ११ कोटी २३ लाख ७२ हजार नागरिकांपैकी ७ कोटी ५९ लाख ७० हजार लोकांची नोंदणी झाली आहे. उवरित प्रतीक्षा यादीत आहेत. वर्धा जिल्ह्य़ाची आघाडीसध्या राज्यात सर्वाधिक ९७ टक्के नोंदणी पूर्ण करून वर्धा जिल्ह्य़ाने आघाडी घेतली आहे. त्याखालोखाल गोंदिया जिल्ह्य़ात ९० टक्के नोंदणी पूर्ण झाली आहे. मुंबई (८६ टक्के), जळगाव (८५ टक्के), अमरावती (८४ टक्के), नागपूर (८२ टक्के), अहमदनगर (८० टक्के), सातारा (७६ टक्के), चंद्रपूर (७३ टक्के), नंदूरबार (७२ टक्के), पुणे (७२ टक्के), औरंगाबाद (७१ टक्के), अकोला (७० टक्के), लातूर (७० टक्के), ठाणे (७० टक्के), सांगली (६९ टक्के), नाशिक (६४ टक्के), धुळे (६४ टक्के), कोल्हापूर (६३ टक्के), जालना (६२ टक्के), भंडारा (६१ टक्के), बुलढाणा (५५ टक्के), रायगड (४८ टक्के), वाशीम (४८ टक्के), उस्मानाबाद (४८ टक्के), यवतमाळ (४६ टक्के), नांदेड (४५ टक्के), सोलापूर (४५ टक्के), गडचिरोली (४३ टक्के), रत्नागिरी (४३ टक्के), हिंगोली (४२ टक्के), सिंधुदुर्ग (३९ टक्के), परभणी (३६ टक्के) अशी सद्यस्थिती आहे.
