“२०१९ मध्ये मोठ्याप्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती, तेव्हा सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फळ पिकासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती व आताचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १ लाखाची मागणी केली होती. त्यामुळे मला असं वाटतं की, आम्ही कुठलीच मागणी करणार नाही पण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी केलेल्या ज्या मागण्या आहेत किंवा ज्या घोषणा आहेत, त्या घोषणा लक्षात ठेवून भरीव मदत केली पाहिजे.” असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषेदत म्हटलं आहे. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर व रावेर तालुक्यात मान्सूनपूर्व वादळी पावसाने थैमान घातलं होतं. यात केळी बागांसह घरांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. नुकसानीच्या पाहणी नंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. जळगाव : विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांना देखील सरकारने मदत करावी – फडणवीस यावेळी फडणवीस म्हणाले, “शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. जवळजवळ सगळी झाडं पडली आहेत. १०० टक्के नुकसान आहे. या अगोदर काही महिन्यांपूर्वी एका रोगामुळे शेतकऱ्यांना आपली झाडं काढून पुन्हा नव्याने, टिश्यू क्लचरची रोपणी करावी लागली होती आणि आता मोठ्याप्रमाणावर झालेला पाऊस व गारपीटीमुळे पूर्णपणे सगळं उध्वस्त झालं आहे. शेतकऱ्यांची सातत्याने ही मागणी आहे, की मागील नुकसानीचे पैसे आम्हाला मिळाले नाहीत. मागील पीक विम्याचे पैसे आम्हाला मिळाले नाही, आणि आता हे नुकसान झाल्यानंतर ज्याप्रकारे सरकार कोकणाकडे नुकसान झाल्यानंतर धावून गेलं. अर्थात तिथेही काही मोठी मदत सरकारने केली नाही. पण तसंच आमच्याकडे देखील लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. अशाप्रकारची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. ” मागील वर्षीपासून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ होत नाही, किंबहुना तो कमी होतो आहे - तसेच, “पीक विम्या संदर्भात विशेषता आमच्या काळात हरिभाऊ जावळे समितीने जो अहवाल दिला होता. ज्या अहवालाच्या आधारावर पीक विम्याचे निकष ठरवले होते. ते मागील वर्षीपासून बदलल्यामुळे, शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ होत नाही, किंबहुना तो कमी होतो आहे. त्यामुळे यावेळी तो लाभ होत नाही पाहिल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमाच उतरवलेला नाही. ज्यांनी विमा उतरवला आहे, त्या शेतकऱ्यांनी अशी तक्रार केली की, विमा कंपनीचे लोंक एकतर आमच्याकडे पोहचलेले नाहीत, आम्हाला आता त्या ठिकाणी सफाई करायची आहे कारण सगळी खोडं गेली असल्यामुळे पूर्ण शेत साफ केल्याशिवाय नव्याने त्या ठिकाणी रोपणी होऊ शकत नाही. विमा कंपनीचे लोकं आलेले नाहीत आणि ज्या ठिकाणी गेले तिथं अशा तक्ररी मिळाल्या आहेत, की नुकसान १०० टक्के आहे पण ते म्हणतात ६० टक्के आहे. काहीजण म्हणतात ८० टक्के दाखवतो, पैसे द्या अशा प्रकारची मागणी केल्याचं काही शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे. सरकारने यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना अडचण येताच कामानये, आपली जी महसुल यंत्रणा आहे. ही १०० टक्के तोटा दाखवत असेल, तर तोच तोटा ग्राह्य धरून विमा कंपनीचा देखील त्या ठिकाणी जो काही नुकसानभरापाईचा पंचनामा आहे तो झाला पाहिजे. पण असं होताना दिसत नाही. म्हणून आम्हाला असं वाटतं की तत्काळ शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे.” अशी यावेळी फडणवीसांनी मागणी केली. नुकसानग्रस्त घरांसाठी देखील मदत करावी - याचबरोबर, “दोन गोष्टी महत्वाच्या वाटतात, एकतर पहिल्यांदा शेत साफ करावं लागेल. त्यासाठी मोठा खर्च आहे. त्यामुळे त्यात सरकारने मदत केली पाहिजे आणि पुन्हा अलीकडील काळात या सगळ्या भागात टिश्यू कल्चरचं प्लॅन्टिंग करतात, त्याला देखील मोठा खर्च आहे, त्यामध्ये देखील सरकारने मदत केली पाहिजे. तरच शेतकरी तग धरू शकेल. तसेच, घरांचं देखील मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे. घरांच्या नुकसानीची मदत देखील अद्याप मिळालेली नाही. आम्ही बऱ्याच ठिकाणी गेलो, तर आजही अनेक संसार उघड्यावर दिसत आहेत. आमची सरकारकडे अशी मागणी आहे की, तत्काळ घरांसाठी देखील मदत केली पाहिजे. एका गावाचं पुर्नवसन अर्धवट राहिलेलं आहे. त्यांच्या पुर्नवसनामध्ये जी सरकारने नंतर जमीन घेतली आहे, त्या ठिकाणी लवकर त्या गावाचं पुर्नवसन झालं पाहिजे. केळी उत्पादकांच्या झालेल्या नुकसानीकडे लक्ष दिलं पाहिजे.” असंही फडणवीसांनी बोलून दाखवलं.
