अचलपूर जिल्हा निर्मितीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

नव्या खासदारांकडून पाठपुरावा

गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेल्या अचलपूर ‘जिल्हा निर्मिती’च्या प्रस्तावाला पुढे रेटण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांच्यासह नवनियुक्त खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांनी पाठपुरावा सुरू केल्याने ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय ऐरणीवर आला आहे. रवी राणा आणि बच्चू कडू यांच्यात राजकीय सख्य नसले, तरी या विषयावर एकमत असल्याने श्रेयाचीही स्पर्धा सुरू झाली आहे.

अचलपूर जिल्हा व्हावा, यासाठी अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन करून या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेतले होते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील यांनी त्यांचे अन्नत्याग आंदोलन सोडवले होते. या मागणीचा गांभीर्याने विचार करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. पण त्यानंतर दोन्ही सरकारकडून काहीच हालचाली झाल्या नाहीत.

अचलपूर, चांदूर बाजार, धारणी, चिखलदरा आणि अंजनगाव सुर्जी या पाच तालुक्यांना अमरावती जिल्ह्यातून वगळून तसेच मेळघाटमध्ये चुर्णी हा नवीन तालुका तयार करून अचलपूर जिल्हा निर्मितीचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी विभागीय आयुक्तालयामार्फत राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हेमंतकुमार पवार यांच्या अध्यक्षतेत चार शासकीय सदस्यांची समिती गठित केली होती. या समितीने जिल्हा परिषदेचे गट, पंचायत समितीचे गण, सदस्यसंख्या, सरकारी कार्यालयांची गरज, जिल्हा पातळीवर प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता, नव्या जिल्ह्यांची लोकसंख्या तपासून तलाठी सांजेनिर्मिती, जिल्ह्याचे विधानसभा क्षेत्र ठरवले होते. नव्या रचनेत आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांसह सुमारे ४० अधिकारी नवीन जिल्ह्यासाठी लागतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आला, पण त्यावर अजूनपर्यंत निर्णय घेण्यात आला नाही.

मागणीमागे भौगोलिक कारण

लोकसंख्या या निकषाच्या आधारे अचलपूर जिल्ह्य़ाची मागणी होत असली, तरी भौगोलिक कारणही त्यामागे दिले जात आहे. धारणी हे तालुक्याचे मुख्यालय अमरावतीपासून दीडशे किलोमीटर अंतरावर आहे. एस.टी. बसने धारणीहून अमरावतीला पोहचायला सहा तास लागतात. अचलपूर हे ऐतिहासिक शहर आहे आणि ब्रिटिश काळात जिल्ह्याचे मुख्यालयदेखील होते, असे अनेक आधार दिले गेले. भौगोलिक सलगता, शेतीचा विकास, प्रशासकीय सोय आणि शिक्षण या महत्त्वाच्या घटकांच्या आधारे विविध भागांतून नव्या जिल्ह्यांची मागणी पुढे आली असली, तरी निर्णयाच्या वेळी ‘राजकीय सोय’ महत्त्वाची ठरत असते, हे दिसून आल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय चर्चेत आणला गेला आहे.

अमरावती जिल्ह्यात मेळघाट हा आदिवासीबहुल भाग असून चिखलदरा तालुक्यातील काटकुंभ-चुर्णी परिसरात जवळपास ६० गावांचा समावेश आहे. मध्य प्रदेश सीमारेषेवर असलेल्या चुरणी परिसराला तालुका घोषित करण्याची मागणी गेल्या दहा वर्षांसून केली जात आहे. दुसरीकडे चांदूरबाजार तालुक्याचा वाढता व्याप पाहता आसेगाव तालुका निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. अमरावती महानगरअंतर्गत बडनेरा शहर असताना ग्रामीण भागाचा नवीन बडनेरा तालुका करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे आहे. एकंदर जिल्ह्यात आता तीन नवीन तालुक्यांची मागणी व अचलपूर जिल्ह्याची मागणी होत आहे. आसेगाव पूर्णा या नवीन तालुक्याचा प्रस्ताव ५ एप्रिल २०१४ रोजी पाठविण्यात आला. आसेगाव हा नवीन तालुका निर्माण करण्याचा हा प्रस्ताव २०११ च्या जनगणनेनुसार सादर करण्यात आला.

अमरावती जिल्ह्यात १४ महसूल तालुके आहेत. जिल्ह्य़ाचा व्याप मोठा आहे. विभागीय आयुक्तालयाचे ठिकाण असतानाही मेळघाटातील धारणी, चिखलदरात कुपोषणाची स्थिती आजही भीषण आहे. जिल्हा मुख्यालयही या भागातील नागरिकांसाठी लांबच आहे. त्यामुळे अचलपूर, चांदूरबाजार, चिखलदरा, धारणी, दर्यापूर आणि अंजनगाव-सुर्जी या तालुक्यांचा मिळून नव्या अचलपूर जिल्ह्याची मागणी होत आहे. चिखलदरा, धारणी परिसरात मोठी वनसंपदा आहे. शहानूर आणि पूर्णासारख्या प्रकल्पांमुळे हा भाग समृद्ध आहे. रेल्वे आणि रस्त्यांचे जाळेही या भागात चांगले आहेत, ही कारणे त्यासाठी दिली जात आहेत.

चार दशकांपूर्वीची मागणी

अचलपूर जिल्ह्याच्या मागणीला ३९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अचलपूर जिल्हानिर्मितीसाठी प्रशासकीय स्तरावरून सन २०१५ मध्ये शासनाकडे जो प्रस्ताव सादर करण्यात आला, त्यात अचलपूर, चांदूरबाजार, अंजनगाव, चिखलदरा, धारणी या पाच तालुक्यांसह आसेगाव पूर्णा आणि चुरर्णी या प्रस्तावित तालुक्यांचा प्रस्तावित अचलपूर जिल्ह्यात समावेश आहे. खरे तर अचलपूर जिल्हा व्हावा, ही मागणी १९८० ची आहे. माजी राज्यमंत्री वसुधा देशमुख, हरिशंकर अग्रवाल आणि काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांनी त्यावेळी या मागणीच्या अनुषंगाने शासनाकडे निवेदने सादर केली होती. यासाठी सर्वपक्षीय नागरिक कृती समितीही स्थापन करण्यात आली होती. राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार असताना वसुधा देशमुख सदनातच उपोषण सुरू केले होते. १९९८ मध्ये तत्कालीन विधान परिषद सदस्य बी.टी. देशमुख यांनीही या प्रस्तावाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. आमदार बच्चू कडू विधानसभेत अचलपूरचे प्रतिनिधित्व करतात. मात्र, त्यांच्या पाठपुराव्यासही अद्याप यश आलेले नाही. अचलपूर जिल्ह्याच्या निर्मितीच्या मागणीसाठी करिता बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात प्रहार युवाशक्तीने ऐन दिवाळीच्या दिवशी ७ नोव्हेंबर १९९९ ला अचलपूर उपविभागीय कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले. यानंतर ८ नोव्हेंबरपासून तब्बल ४२ दिवस साखळी उपोषण केले. १५५ गावांतील युवकांनी यात सहभाग दिला. पुढे बच्चू कडू यांनी अचलपूर जिल्ह्यासह १९ मागण्यांकरिता २२ सप्टेंबर २००८ रोजी नागरवाडीत अन्नत्याग आंदोलन केले होते.