सीमाभागात १ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या काळ्या दिनामध्ये सहभागी झालेल्या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करण्याचा इशारा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी दिला आहे. मराठी भाषकांच्या लढय़ाला आवर घालण्याचा आणखी एक प्रयत्न कर्नाटक शासन करीत आहे. तर, मराठी बांधवांच्या भावना व्यक्त करण्याचा आमचा हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, असे नमूद करून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बेळगांवचे आमदार संभाजी पाटील यांनी लोकप्रतिनिधित्व रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास कायद्याच्या चौकटीत राहून लढा देण्याचा निर्धार गुरूवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला.बेळगांव, निपाणीसह सीमाभागात कर्नाटक शासनाचा स्थापना दिन असलेला एक नोव्हेंबर हा काळा दिन प्रतीवर्षांप्रमाणे जोरदार साजरा करण्यात आला. या प्रकाराची धास्ती घेतलेल्या कर्नाटक शासनाने मराठी बांधवांचे आंदोलन दडपण्याचा पवित्रा घेतला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी राज्योत्सव दिनावेळी काळा दिन पाळणे हे राज्यविरोधी आहे, असा उल्लेख करून काळ्या दिनामध्ये सहभागी झालेले आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आदि लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे विधान केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाला दाद न देता याविरोधात संघर्ष करण्याची भूमिका मराठी भाषक आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांनी घेतली आहे. याबाबत आमदार संभाजी पाटील म्हणाले, कर्नाटक शासनाची भूमिका एकीकरण समितीच्या नेतृत्वास कळविली आहे. मुळात अशा प्रकारे कारवाई करता येते का, हे शासनाने तपासले पाहिजे. सीमाबांधव मूळचे मुंबई इलाख्यातील असल्याने मायबोली मराठीसाठी संघर्ष करणे वैधानिक आहे. सीमाबांधवांवर होणाऱ्या घोर अन्यायाविरोधातील लढा सुरूच राहणार आहे.
