जिल्ह्यातील भंडारदरा, निळवंडे व मुळा तसेच नाशिक जिल्हय़ातील धरणांमधून जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयास औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि एम. एम. बदर यांच्या संयुक्त पीठाने बुधवारी १२ तारखेपर्यंत स्थगिती दिली. तसेच याबाबत दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली. जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी जायकवाडीस सोडल्यास येथील शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, अशा आशयाची याचिका माजी आमदार दौलतराव पवार, सुरेश ताके, जितेंद्र भोसले, राम पटारे, भरत आसने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली आहे. विधिमंडळातील काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पद्मश्री विखे पाटील साखर कारखान्यानेही स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा या पाण्यासंदर्भातील वादाच्या सर्व याचिकांची सुनावणी औरंगाबादऐवजी मुंबई उच्च न्यायालयात घ्याव्यात, अशी मागणी माजी आमदार अशोक काळे यांनी सुमारे दीड वर्षांपूर्वी केली होती. या पाश्र्वभूमीवर आज याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने पिण्यासाठी वगळता इतर प्रयोजनासाठी पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली होती. बुधवारी यासंदर्भात खंडपीठात सुनावणी झाली. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. एस. बी. देशमुख यांनी बुधवारी स्थगिती उठविण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची मराठवाडा जनता विकास परिषदेने केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य करीत केली. विखे कारखान्याच्या वतीने अ‍ॅड. विनायक होन, माजी आमदार पवार व सहकाऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अजय तल्हार हे काम पाहात आहेत.
