राज्य ग्रामसेवक संघटनेची ग्रामीण विकास मंत्र्यांशी मार्च २०१४ मध्ये झालेली चर्चा व निर्णयानुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याची कार्यवाही न झाल्याच्या निषेधार्थ राज्य ग्रामसेवक युनियन आता संघार्षांच्या पवित्र्यात आहे. १ जुलपासून कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने ग्रामीण विकास मंत्रालयाला दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने याबाबतची नोटीस ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांना दिली आहे. संघटना म्हणते, ३ मार्च २०१४ रोजी आपल्या दालनात झालेल्या चर्चेनुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या वेतनातील त्रुटी तातडीने दूर होणे अपेक्षित होते. राज्यात मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली व त्यात ८० टक्के वाटा एकटय़ा ग्रामसेवकांचा आहे. ग्रामसेवक पंचायत पातळीवर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या १३८ योजनांची कामे करतात व प्रभावीपणे योजना राबवितात. सर्व पंचायत ऑनलाईन करणे, दैनंदिन कामकाज, विविध अभियाने राबवणे मग ते संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान असो निर्मलग्राम, पर्यावरण संतुलित ग्रामसमृध्दी, तंटामुक्ती किंवा कोणतेही अभियान असो यात ग्रामसेवक कुठेही कमी पडलेले नाहीत. देशपातळीवर राज्य प्रथम क्रमांकावर ठेवण्यात आमचा सिंहाचा वाटा आहे. मात्र, आमचे प्रश्न व समस्या कधीच वेळेवर सोडवल्या जात नाहीत. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना वेतनश्रेणी एकच आहे. पदोन्नती मिळून काय लाभ? आणि त्यांना कालबध्द पदोन्नतीचे लाभसुध्दा मिळत नाहीत. परिणामी लाभसुध्दा मिळत नाहीत. परिणामी सर्व संवर्गात तीव्र नाराजी आहे. सबब यापूर्वी स्थगित केलेले आंदोलन एक जुलैपासून पुन्हा सुरू करीत आहोत. संघटनेने केलेल्या मागण्या वेतनत्रुटी दूर करणे मनरेगासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे, कंत्राटी ग्रामसेवकांचा सेवा काळ शिक्षकाप्रमाणे धरणे, वीस पंचायतीमागे एक विस्तार अधिकारीपद निर्माण करणे, पगारासोबतच तीन हजार रुपये प्रवास भत्ता देणे, सर्व संवर्गाकरिता बदलीचे धोरण ठरविणे, सातारा, सिंधुदुर्ग, जालना, ठाणे आदी जिल्ह्यांत ग्रामसेवकांना वेळेवर लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ग्रामसेवक संघटनेने अचानक आक्रमक पवित्रा घेतल्याने शासनकर्त्यांची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर शासननिर्णय काय होतो हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
