अहिल्यानगर : महापालिकेच्या कै. बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयातील रक्तपेढी आता खासगी तत्वावर चालवण्यास देण्याचा प्रस्ताव आहे. रक्तपेढीसाठी कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीसाठी मागवलेली निविदा रद्द करत, ही रक्तपेढी चालविण्यास देण्यासाठी खासगी संस्थांकडून प्रस्ताव मागवण्याचे आदेश आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी दिले आहेत. रक्तपेढीवर होणारा खर्च उत्पन्नाच्या तुलनेत आवाक्याबाहेर गेल्याने व खर्च करूनही अपेक्षित कामकाज होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी रक्तपेढी चालविणे मनपा प्रशासनास अशक्य झाले आहे.
विशेष म्हणजे कोट्यवधी रुपयांची आधुनिक यंत्र सामग्री उपलब्ध होऊन काही वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या रक्तपेढीचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. मनपा कर्मचाऱ्यांसह काही तांत्रिक कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आले आहेत. सध्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर दरवर्षी ५० लाखांचा खर्च होत आहे. इतर खर्चही मोठ्या प्रमाणात आहे.
सन २०२३, २०२४ व सप्टेंबर २०२५ अखेर अशा सुमारे तीन वर्षात या रक्तपेढीत अवघ्या ३३४२ रक्त पिशव्यांचे संकलन झाले. त्यातील २७८३ पिशव्यांचे मोफत वितरण, तर १७२४ पिशव्यांची विक्री केली गेली. त्यातून तीन वर्षात अवघे ११.२४ लाखांचे उत्पन्न मिळाले. दरवर्षी होणाऱ्या ५० ते ६५ लाखांच्या खर्चाच्या तुलनेत खर्च आवाक्याबाहेर असल्याने ही रक्तपेढी खासगी तत्वावर चालवण्यास देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
मनपामार्फत रक्तपेढी सुरू ठेवण्यासाठी तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांसह रक्त संक्रमण अधिकारी १, जनसंपर्क अधिकारी १, टेक्निकल सुपरवायझर ३, लॅब टेक्निशीयन ५, स्टाफ नर्स ३, वाहन चालक १ व शिपाई कर्मचारी २ अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर दरवर्षी सुमारे ५० लाखांचा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे निविदा रद्द करण्यात आली आहे. रक्तपेढी विभाग एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अंतर्गत चालविण्यास देण्यासाठी अनुभवी संस्थांमार्फत प्रस्ताव मागवण्यात येणार आहेत.
मनपाने यापूर्वी शहर पाणीपुरवठा योजनाही खाजगी ठेकेदारामार्फत चालवण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. पाणी योजना तोट्यात असल्यामुळे हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मनपाचे पाणीपट्टी वसुलीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी थकली आहे. तरीही पाणी योजना खाजगी तत्त्वावर चालवण्यास देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी सभागृह अस्तित्वात असल्याने नगरसेवकांनी त्यास कडाडून विरोध केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव महासभेमध्ये येऊ शकला नाही. आता मात्र महापालिकेत प्रशासक राज आहे. प्रस्ताव सादर करणारे व त्यास मंजुरी देणारे प्रशासकच असणारे असल्यामुळे रक्तपेढीचे खाजगीकरण होईल, असे अशी परिस्थीती आहे.
