अहिल्यानगर: घरोघर नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून जलजीवन मिशन कार्यक्रम राबवला जात आहे. मात्र या कार्यक्रमातील पाणी योजनांबद्दल आमदार-खासदारांच्या वाढत्या तक्रारी आहेत. ग्रामस्थांकडूनही आक्षेप घेतले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी पाणी योजनांच्या तपासणीसाठी दोन विशेष पथकांची नियुक्ती केली आहे व त्यांना वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण व उपकार्यकारी अभियंता सुधीर आरळकर यांची दोन पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. या पथकांनी सात ते आठ योजनांची तपासणीही केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आतापर्यंत २५ योजनांच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. जसजशा तक्रारी प्राप्त होतील त्यानुसार हे पथक तपासणी करणार आहे.
जिल्ह्यात सुमारे १४०० कोटी रुपये खर्चाच्या एकूण ८३० योजना राबवल्या जात आहेत. यातील गेल्या चार वर्षांत २७४ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, केवळ ५७ पाणी योजना ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्या आहेत. या व्यतिरिक्त २२५ पाणी योजनांचे सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आले आहेत. त्यातील ६६ प्रस्तावांना प्रस्तावांना मान्यता मिळाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ५६६ योजनांचे सुधारित आराखडे तयार करण्याची मागणी आहे.
जलजीवन मिशनमधील पाणी योजनांबद्दल आमदारांनी तक्रारी केल्या आहेत. खासदार नीलेश लंके यांनीही तक्रार केली आहे. काही दिवसांपूर्वी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीतही तक्रारी झाल्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे सीईओ भंडारी यांनी ही पथके स्थापन केली आहेत.
पथकांनी तपासणी करताना ग्रामस्थ, ठेकेदार व गावच्या सरपंचाच्या उपस्थितीत तपासणी करावी, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाणी योजनांची कामे दर्जेदार झाली नाहीत, जलवाहिन्या न खोदता वरवर टाकण्यात आल्या, योजनेतील काम अंदाजपत्रकानुसार न करताच बिले काढण्यात आली, खर्चाच्या तुलनेत कामे झालेली नाहीत, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत. याशिवाय ठेकेदारांची देयके न मिळाल्यामुळे काही ठिकाणी योजनांची कामे अपूर्णावस्थेत आहेत.
‘सीईओ’ही योजनांची तपासणी करणार
गावांना भेट देताना आपणही जलजीवन मिशनमधील पाणी योजनांच्या कामांची तपासणी करणार आहोत. ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत या योजना हस्तांतरित करून घेण्याचा विषय घ्यावा. योजनांची चाचणी घेऊन त्या हस्तांतरित कराव्यात. अन्यथा योजना पूर्ण होऊनही ताब्यात न घेतल्यास देखभाल-दुरुस्तीअभावी तुटफूट होण्याची शक्यता आहे. तसेच योजनेचे वीजबिलही वाढत जाईल. कालांतराने थकीत वीजबिल व इतरही प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे पूर्ण झालेल्या योजना ग्रामपंचायतींनी हस्तांतरित करून घ्याव्यात. – आनंद भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
ग्रामसभांसाठी संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
ग्रामपंचायतीच्या पारदर्शक कारभारासाठी ग्रामसभा आवश्यक आहेत. १५ ऑगस्टपासून होणाऱ्या सर्व ग्रामसभांसाठी यापुढे संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. संपर्क अधिकाऱ्याकडे ग्रामसभेत कोणते विषय घेतले जावेत, याची माहिती दिली जाईल, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी यांनी स्पष्ट केले. या संपर्क अधिकाऱ्यांची कार्यशाळाही घेण्यात आली.
