Ajit Pawar Press Conference: पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर जमिनीच्या खरेदी प्रकरणावरून राज्यात दोन दिवसांपूर्वी निर्माण झालेले वादळ काही अंशी आता शांत झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी महसूल विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे. तसेच समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला. त्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार याप्रकरणात हिरीरीने आपल्या मुलाची बाजू मांडताना दिसत आहेत. आज बारामतीमध्ये बोलत असताना त्यांनी पुन्हा एकदा मुलाची बाजू सावरून धरली.
पुणे शहरातील कोरेगाव पार्क येथील १८०० कोटी रुपयांची जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. एका वृत्तवाहिनीने ही बातमी पहिल्यांदा बाहेर आणल्यानंतर त्यावर मोठा गजहब उडाला. पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, असा काही व्यवहार झाला, याची त्यांना कल्पना नव्हती. तसेच दोन-चार महिन्यांपूर्वी त्यांनी काही चुकीचे करू नका, असे सांगितल्याचे म्हटले. मात्र आता या विधानांवरही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
एक रुपयाचाही व्यवहार नाही
आज बारामती येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, “एक रुपयाचा व्यवहार न करता नुसते आकडे देऊन कसा कागद देऊन कसा व्यवहार होऊ शकतो, हे आजपर्यंत मला कळले नाही. नोंदणी कार्यालयातील व्यक्तीने अशी नोंदणी का केली? चुकीचे काम का केले? हे चौकशीअंती आपल्याला कळेल? निवडणुका जवळ आल्या की, आमच्यावर आरोप सुरू होतात.”
माझ्यावरही हजारो कोटींचे आरोप झाले होते
“२००९ रोजीदेखील असेच ७० हजार कोटींचा आरोप झाला. त्याला आता १५ वर्ष झाली तरी काही पुरावे कुणी देऊ शकले नाही. यातून आमची बदनामी होते. तरी माध्यमांतून अनेक प्रवक्ते आरोप करत असतात. शेवटी चुकीचे कुणी काही केले आणि त्याच्यावर आरोप झाले तर आम्ही समजू शकतो. पण पुरावे नसतानाही सकाळपासून रात्रीपर्यंत आरोप करणे चुकीचे आहे”, अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.
पार्थ पवार भूमिका का मांडत नाहीत?
यावेळी पत्रकारांनी पार्थ पवार यांच्याबाबत प्रश्न विचारला. पार्थ पवार कुठे आहेत, ते का बोलत नाहीत? असा प्रश्न विचारला असता अजित पवार म्हणाले, “त्याच्या बापाने भूमिका मांडली ना…”
यानंतर अजित पवार यांनी बारामतीमधील जमीन गैरव्यवहाराबाबत जे आरोप झाले, त्यावरही स्पष्टीकरण दिले. १९९४ साली कृषी उत्पन बाजार समितीसाठी ५ एकर जमीन खरेदी प्रस्ताव दिला होता. ग्रामपंचायतीने त्यासंबंधी ठराव केला. त्यानंतर २००३ साली ही जमीन संघाच्या ताब्यात आली. तिथे बारामतीच्या विकासाच्या दृष्टीने काम करण्यात आले आहे. निवडणुका जवळ आल्या की, आम्हाला लक्ष्य करण्यासाठी अशी प्रकरणे बाहेर काढली जातात.
