कराड : पुढारपण करणाऱ्या आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून मिरवणाऱ्यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी एकमेकांवर टीकाटिपण्णी, टोलवाटोलवी करून चालणार नाही. कारण, हा सामंजस्याने सोडवण्याचा विषय आहे. हे टीका करणारे यापूर्वी राज्याचे प्रमुख व सत्तेच्या पदावरही होते असा टोला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना लगावला. महायुतीच्या सरकारमधून उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर अजित पवार पहिल्यांदाच पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले असता त्यांनी कराडच्या प्रीतिसंगमावरील माजी उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीला अभिवादन केले. त्यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते.
हेही वाचा >>> अजित पवारांचे साताऱ्यात जंगी स्वागत; गर्दीवर नियंत्रण मिळवताना पोलिसांची दमछाक
मराठा आरक्षणासाठी निजामशाहीचे दस्ताऐवज सरकार मानते. मग, छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्यातील दस्ताऐवज का ग्राह्य धरले जात नाही. असा प्रश्न पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला असल्याचे पत्रकारांनी विचारले असता पवार म्हणाले की, पृथ्वीराज चव्हाण हेही राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मराठा आरक्षणातील नेमकी परिस्थिती त्यांना ठाऊक आहे. विरोध करणे सोपे आहे. काहीजण म्हणतात, केंद्रात यांचे सरकार आहे, त्यांनी निर्णय घ्यावा. परंतु, केंद्रात १० वर्षे डॉ. मनमोहनसिंग यांचेही सरकार होते. मग त्यांच्या सरकारने त्यावेळी का निर्णय घेतला नाही? असा प्रश्न करून, सर्वांनी टीकाटिपण्णी, टोलवाटोलवी बाजूला ठेऊन मराठा आरक्षणासंदर्भात सत्ताधारी, विरोधकांनी एकत्रितपणे सामंजस्याने भूमिका घ्यायला हवी अशी अपेक्षा अजित पवारांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात उद्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात महाविकास आघाडीच्या काळात दिलेले मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही. तर महायुतीने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यामुळे सर्व बाजूंचा विचार करून कायद्याच्या चौकटीत निर्णय व्हावा. त्यामुळे यामध्ये कोणीही राजकारण आणू नये, असे आवाहन पवारांनी केले.
हेही वाचा >>> “दोन समाजात वाद निर्माण केल्यास …”, चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मविआ नेत्यांवर टीका, म्हणाले…
उपोषणकर्ते मनोज जरांगे हे कुणबी दाखले देण्याबाबत आग्रही आहेत. दरम्यान, निजामशाहीतील दस्तऐवजांवरून कुणबी उल्लेख असलेल्यांना तसे दाखले देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. परंतु, मूळ कुणबी, ओबीसी यांनीही मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यास आमचे काय? असा प्रश्न केला आहे. तरी, या साऱ्याचा विचार करून कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घ्यावा लागेल. मागास आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाबाबत सविस्तर माहिती गोळा करावी लागेल. मराठा समाजातील काही आमदार, खासदार व पदाधिकाऱ्यांमुळे सर्व समाज प्रगत आहे, असे होत नाही. समाजातील मोठा वर्ग अध्यापही आर्थिक मागास असल्याने त्याला इतरांबरोबर आणण्यासाठी आरक्षण द्यावेच लागेल, आणि त्यासाठी राज्य सरकार मार्ग काढत असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणासंदर्भातील अद्यादेश तात्काळ काढावा असे काहींचे म्हणणे असलेतरी संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा सामील झाला. त्यावेळी काहींच्या दस्तऐवजांवर कुणबी उल्लेख होता. त्यानुसार सरकारने संबंधितांना कुणबी दाखले देण्याचा अद्यादेश काढला. आता अधिक दस्तऐवज हैदराबादवरून आणावे लागतील. परंतु, संयुक्त महाराष्ट्राआधी ज्यांच्या दस्तऐवजांवर कुणबी उल्लेख असणाऱ्यांना तसे दाखले द्यायला हरकत नसल्याचे पवार म्हणाले.
